esakal | Pune : पाषाण लिंक रस्त्यासाठी नागरीकांची न्यायालयात धाव.
sakal

बोलून बातमी शोधा

बाणेर पाषाण लिंक रस्त्यासाठी नागरीकांची न्यायालयात धाव.

बाणेर पाषाण लिंक रस्त्यासाठी नागरीकांची न्यायालयात धाव.

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

औंध : बाणेर व पाषाणला जोडणा-या ३६ मीटर डीपी रस्त्यासाठी नागरीकांनी विविध प्रकारे पाठपुरावा करुनही गेले कित्येक वर्षे हा रस्ता पालिका प्रशासन पुर्ण करू शकले नाही यास आव्हान देणारी याचिका नागरीकांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. नागरीकांच्या वतीने अधिवक्ता ड.सत्या मुळे यांनी हि याचिका दाखल केली आहे. पाषाण विभागासाठी पुणे महापालिकेने तयार केलेला आराखडा नगरविकास विभागाने १९९२ साली मंजूर केला होता. विशेष म्हणजे १.२ किलो मीटर लांब व ३६ मीटर रुंदीचा डीपी रस्ता या विकास योजनेतून मंजूर केला होता.

परंतु तीस वर्षे झाली तरी अजूनही हा रस्ता अपुर्ण अवस्थेतच आहे. संबंधित रस्ता हा २०१४ साली अंशतः बांधण्यात आला होता परंतु दोनशे मीटर मीटर रस्ता अजूनही रखडलेला असल्याने हा मार्ग वाहतूकीसाठी गैरसोयीचा ठरत आहे.पुणे महानगरपालिकेला खाजगी जमीन मालकांकडून भूसंपादन करण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात असले तरी महापालिकेच्या वतीने भूसंपादन‌ करुन घेणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. लोकप्रतिनीधी व महानगरपालिका प्रशासनासोबत

हेही वाचा: अजित पवारांनी आमच्या आज्ञेचं पालन करावं : उदयनराजे

अनेक बैठका घेऊन व पाठपुरावा करुनही हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.हा रस्ता रखडल्याने या भागातील लाखो नागरिकांवर याचा परिणाम होत असून मागील आठ वर्षांपासून प्रशासनाची निष्क्रियता दिसून येत असल्याने या निष्क्रियतेविरूध्द न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.

१)रस्त्यासारख्या गरजा विकसीत करण्यात महापालिकेस अपयश आल्यामुळे आम्ही सर्व‌ नागरीक त्रस्त झालो असून संबंधित रस्ता वेळेत पूर्ण करून न्याय मिळावा यासाठी आम्ही न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.. राजेंद्र चुत्तर, अध्यक्ष, बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट.

हेही वाचा: गांधी जयंतीला 'गोडसे जिंदाबाद' टि्वट करणाऱ्यांना वरुण गांधींनी सुनावलं

) लिंक रोडची दोन्ही टोके मोठ्या प्रमाणात खर्च करून विकसीत करण्यात आली परंतु या दोन्ही टोकांना जोडणारा दुवा जोडला गेला नसल्याने आमची गैरसोय होत आहे...सीमा अगरवाल, रहिवासी.

३) भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाच्या मुलभूत हक्काची हमी दिली आहे.ज्यात योग्य रस्त्यांचा समावेश आहे.तरी हा रस्ता व्हावा यासाठी या भागातील बहुसंख्य नागरिकांनी सर्वप्रकारचे उपाय करुनही समस्या सुटलेली नाही त्यामुळे शेवटी त्यांच्या मुलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे... ॲड.सत्या मुळे, याचिकाकर्त्यांचे वकिल.

loading image
go to top