पुणे शहरातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून येत्या तीन वर्षांत महापालिकेला टप्पाटप्प्याने दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी देणार.
Chandrakant Patil : पुणे शहरातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी सरकार टप्प्याटप्प्याने देणार दोन हजार कोटी
पुणे - कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनामध्ये ६० टक्के राज्य सरकार तर ४० टक्के महापालिका अशी भूमिका स्वीकारली आहे. या तत्वानुसार शिवणे-खराडी रस्त्यासह पुणे शहरातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून येत्या तीन वर्षांत महापालिकेला टप्पाटप्प्याने दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल, अशी घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी केली.
पालकमंत्री पाटील यांनी आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीसाठी आमदार, महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर पाटील यांनी ही घोषणा केली. ते म्हणाले, ‘नदीकाठ सुधार योजनेसह अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी महापालिकेला निधीची आवश्यकता आहे. सुमारे सात ते आठ हजार कोटी रुपये लागणार आहे. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यास तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिकेला आर्थिक मदतीचे धोरण स्वीकारले असून टप्प्याटप्प्याने दोन हजार कोटी रुपये देण्यात येतील.’
रस्त्यांसाठी सरकारकडून निधी
पावसाळ्यात खराब झालेल्या दुरुस्तीसाठी तीनशे कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. हे काम सुरू झाले असून मे अखेरीस पूर्ण होईल. कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनामुळे हा रस्ता रखडला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोनशे कोटी रुपये या भूसंपादनासाठी मंजूर केले आहे. खराडी-शिवणे या रस्त्यासाठीही तीनशे कोटी रुपये लागतील, अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकारकडे त्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येईल आणि तो मंजूर होईल, अशी अपेक्षा आहे. तर जुना मुंबई-पुणे रस्ता रेंगाळला होता. त्यातील अडचणी सुटल्या असून मे अखेरीपर्यंत तो पूर्ण होईल, असे पाटील म्हणाले.
मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांचा आढावा
‘जायका’ प्रकल्पातर्गंत ११ मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची कामे सुरू केली आहे. हा प्रकल्प डिसेंबर २०२५ अखेरीपर्यंत पूर्ण होईल. यातील अकरा पैकी चार प्रकल्पांच्या जागा ताब्यात आलेल्या नाहीत. त्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल.’’ या प्रकल्पाचा वाढलेल्या खर्चाबाबत पाटील म्हणाले. ‘वाढलेला खर्च मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारबरोबरच चर्चा सुरू आहे. तो देखील मान्य होईल.
जायकामुळे शुद्ध झालेले पाणी चाकण ‘एमआयडीसी’ला देता येईल आणि चाकण ‘एमआयडीसी’ला मिळालेल्या पाण्याचा कोटा पुण्याला देण्याची मागणी करता येईल. त्यासाठी जलवाहिन्या टाकावी लागणार आहे. अशाच प्रकारे जिल्ह्यातील सर्वच ‘एमआयडीसी’ला पाणी देता येईल का, याची चाचपणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.’ तर समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम प्रगतिपथावर असून पुढील वर्षी मार्चपर्यंत ही कामे पूर्ण अपेक्षित आहे. या योजनेतंर्गत महापालिकेने फ्लो मीटर बसवल्यामुळे मोठी गळती समोर आली आहे. ही योजना पूर्णक्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर पाण्याची गळती कमी होणार आहे, असे पाटील म्हणाले.
‘नदीकाठी’ झाडे लावणारच
नदीकाठ सुधार योजनेतर्गंत मोठ्या प्रमाणात झुडपे कापली जाणार आहेत. त्यातील काही झाडे ही वनविभागाने काढण्यास सांगितली आहेत. नदीकाठ सुधार योजना या प्रकल्पात मुळात झाडे लावणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे येथून काढली जाणारी काही झाडे पुन्हा लावण्यात येतील. जी झाडे वाचविणे शक्य आहे, ती तोडली जाणार नाहीत, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
हे ही वाचा
