#Pune सत्ताधारी भाजप आणि 'फ्लोअर मॅनेजमेंट'....

शहराचा किंवा गावांचा विकास ही सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने तारेवरची कसरत असते. कारण लोकशाहीत विरोधी मतालाही तितकीच किंमत असते. विशेषतः ज्यावेळी मोठे प्रकल्प राबविण्याची वेळ येते तेव्हा हा विरोध अधीकच तीव्रपणे होत असल्याचे दिसून येते. पुणे महापालिकाही याला अपवाद नाही. एका बाजूला झपाट्याने शहर वाढत असताना नागरिकांच्या गरजाची तितक्याचे वेगाने वाढतात आणि मग विकास प्रकल्पांच्या प्राधान्यक्रमाचा विचार करणे सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांनाही भाग पडते.

नेता मुख्य सभा सुरु असताना कधी स्वतःच्या जागेवर बसून रहात नाही. त्याचा सतत विशेषतः विरोधी बाकांवर वावर असतो. पूर्वी ज्यांनी महापालिकेची मुख्य सभा पाहिली आहे त्यांना कै. चंद्रकांत छाजेड किंवा काँग्रेसचे स्विकृत सदस्य अजित आपटे यांची फ्लोअर मॅनेजमेंट आठवत असेल. ही फ्लोअर मॅनेजमेंटच शहराचा विकास करत असते. मुख्य सभेत विषय आला की विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करत, त्यांच्या पाठीवर हात ठेवत हसतमुख चेहेऱ्याने विषय तडीला नेण्याचे काम सभागृह नेत्याला करावे लागते. सत्ताधारी व विरोधकांचे साटेलोटे आहे असे आरोप कित्येक वेळा होतात. पण खरेतर ते फ्लोअर मॅनेजमेंटचे कौशल्य असते. जो यात यशस्वी होतो तोच शहरासाठीचे प्रकल्प आणू शकतो.

गेल्या महापालिका निवडणुकीत पुणे महापालिकेत सत्ता आली भारतीय जनता पक्षाची. त्या आधी सुमारे पंचवीस वर्षे आधी काँग्रेस आणि नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या हातात शहर विकासाच्या नाड्या राहिल्या. त्या काळातही शहर विकासाचे अनेक प्रकल्प मंजूर झाले. भाजपची सत्ता आल्यानंतर सर्वप्रथम आव्हान होते ते विरोधी पक्षांच्या भूमीकेतून बाहेर पडून सत्ताधाऱ्यांच्या भूमीकेत जाण्याचे. हे ट्रान्सफॉर्मेशन भाजपमध्ये घडले. त्यानंतर देशावर आणि पर्यायाने संकट आले कोरोना महामारीचे. सुमारे दीड वर्ष यात घालवल्यानंतर जेव्हा परिस्थिती पूर्वपदावर यायला लागली तेव्हा सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा एकदा विकास प्रकल्पांचा विचार करणे क्रमप्राप्त होते. या पंचवार्षिकमध्ये या फ्लोअर मॅनेजमेंटची जबाबदारी भाजपचे गणेश बीडकर यांच्याकडे आहे. त्यांच्यातील क्षमतेवर असलेल्या विश्वासामुळे त्यांच्यावर सभागृहनेते पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

तो विश्वास किती सार्थ आहे ते गेल्या वर्षभरात गतीमान झालेले प्रशासन आणि अनेक प्रकल्पांच्या मार्गातील दूर झालेले अडथळे याच्यातून स्पष्ट झालेले आहे. विरोधी नेत्यांना गोंजारणे, कधी नाक दाबणे, कधी विरोधी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांना भेटून प्रकल्पाचे महत्त्व समजावून सांगणे आणि त्यांच्या माध्यमातून सभागृहातल्या नेत्यांना प्रस्तावाच्या बाजूने बोट वर करायला लावणे हे सगळे हे सगळे करतच बहुदा गेल्या काही महिन्यातले अनेक प्रकल्प मंजूर झाले आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये. सत्ताधारी व विरोधकांचे साटेलोटे आहे असे आरोप कित्येक वेळा होतात. पण खरेतर ते फ्लोअर मॅनेजमेंटचे कौशल्य असते. जो यात यशस्वी होतो तोच शहरासाठीचे प्रकल्प आणू शकतो हे या विविध प्रकल्पांच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेत बीडकरांनी केलेल्या फ्लोअर मॅनेजमेंटमुळे पुन्हा एकदा दिसले हे निश्चित! या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यया तब्बल ३५०, तर आॅक्टोबर मध्ये २१३ विषय सभागृहात मंजूर झाले आहेत. एकावेळी इतके विेषय मान्य करून घेण्यासाठी सभागृह चालविण्याची हातोटी आणि विषय मांडण्याची खुबी आवश्यक असते.

१. पुणे महापालिकेने मुळा - मुठा नदी सुधार करण्यासाठी ४ हजार ७२७ कोटीचा आराखडा तयार केला आहे. यावर शहरातील सामजिक व पर्यावरण संस्थांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र, आज भाजपला राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना यासह इतर पक्षांनी पाठिंबा देत एकमताने प्रस्ताव मंजूर केला.

२. पीएमपीएमएल’च्या 10 हजार कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेने मान्य केला. त्यामुळे पुणेकरांना सेवा देणाऱ्य पीएमपीएमएलच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. त्याचा फायदा प्रवासी सेवेत वाढ होण्यासाठी झाला.

३. गेल्या मार्च महिन्यात महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मान्य करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात एकमताने मंजूर झाला होता. त्याचा पाठपुरावा बीडकर आणि भाजप नेत्यांनी राज्य शासनाकडे केला. त्याला सप्टेंबर महिन्यात मंजूरी मिळाली. त्याचा फायदा सुमारे १७ हजार कर्मचाऱ्यांना झाला.

४. कोरोना काळात लसीकरणासाठी थेट ग्लोबल टेंडर काढण्याची परवानगी राज्य शासनाकडून मिळत नव्हती. मात्र, कोरोना आढावा साप्ताहिक बैठकीत महापालिकेच्या वतीने सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करुन थेट ग्लोबल टेंडरची परवानगी मिळवली.

५. आंबेगाव पठार परिसरात श्री रामाचे शिल्प उभारण्याच्या प्रस्तावाला सभागृहाबाहेर विरोध दिसला तरी स्थायी समितीच्या बैठकीत मात्र हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात यश मिळाले होते.

६. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट काॅर्पोरेशनच्या अॅडॅप्टिव्ह ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी ५७ कोटी ९४ लाख रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजपला पालिकेच्या मुख्य सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ मिळाली होती. ती देखिल फ्लोअर मॅनेमजमेंटच होती.

अशा अनेक विषयांवर सभागृहात विरोधी पक्षांनीही सत्ताधाऱ्यांना साथ दिल्याचे दिसते. सभागृहाबाहेर विरोधी सूर दिसला तरी काही मुद्द्यांवर सभागृहात एकमत होणे हे शहराच्या प्रगतीसाठी चांगलेच आहे. हे साधणे हेच पालिकेच्या सभागृहातल्या नेत्यांचे कौशल्य आहे आणि सध्यातरी सत्ताधारी भाजपला त्याची कमतरता भासत नाहीये हेच खरं!