Pune News : पुरातत्त्व वास्तूंच्या १०० मीटर परिसरातील बांधकाम; बंदीबाबत पुनर्विचाराची शक्यता!

पुणे - पुण्यातील शनिवारवाड्यासह देशातील पुरातत्त्व वास्तूंच्या १०० मीटर परिसरात बांधकामांना घातलेल्या बंदीच्या पुनर्विचारासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्यसभेत सादर केला आहे. मात्र त्यावर केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. पुढील महिन्यात उच्च न्यायालयात त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास हजार मिळकतदारांना दिलासा मिळेल.

काय आहे प्रकरण?

• देशभरातील पुरातत्त्व वास्तूंच्या १०० मीटरच्या परिसरात पूर्णतः बंदी, तर १०० ते ३०० मीटरच्या परिसरात पुरातत्त्व विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन बांधकामांना परवानगी देण्याचा पुरातत्त्व विभागाने १९९२ च्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने २०१० मध्ये केंद्र सरकारने निर्णय घेतला.

• त्याचा फटका पुणे शहराला बसला. शनिवारवाडा, पाताळेश्‍वर, आगाखान पॅलेसच्या परिसरात बांधकामांना बंदी आली.

• २०१८ मध्ये पुरातत्त्व विभागाच्या १९५८ च्या ‘एएमएएसआर’ कायद्यात बदल करण्याचे निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानंतर या संदर्भातील विधेयक मंजूर झाले. तत्कालीन खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली.

• अहवाल २०१८मध्ये राज्यसभेला सादर. दरम्यान, लोकसभेच्या निवडणुका लागल्याने त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.

कायदेशीर बाबी...

• केंद्र सरकारने २०१० मध्ये घेतलेल्या निर्णयामागची पार्श्वभूमी, त्या संदर्भातील कायदे, देशविदेशातील कायदे, सद्यःस्थिती, या परिसरात राहणारे नागरिक, इमारती याचा सविस्तर अभ्यास करून समितीने आपला अभिप्राय या अहवालात नोंदविला आहे.

• त्यामध्ये ‘एएमएएसआर’ कायद्यात आमूलाग्र बदल पुरातत्त्व वास्तूंच्या परिसरात पूर्णतः बंदी न घालता काही अटींवर बांधकामांना परवानगी देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

• या प्रकरणी काही जागा मालक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली आहे. उच्च न्यायालयात यावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाकडून त्यावर पुढील महिन्यात अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये दिलासा मिळाल्यास पुरातत्त्व वास्तूंच्या शंभर मीटरच्या परिसरातील जागा मालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

काय आहे अहवालात?

• राज्यसभेकडून नेमण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाची प्रत ‘सकाळ’च्या हाती

• समिती सदस्य आणि अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीचा वृत्तांत या अहवालात आहे

• त्यातून काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत

• पुरातत्त्व वस्तूंच्या शंभर मीटरच्या परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्याच्या निर्णयाला कायदेशीर आणि शास्त्रीय आधार नाही

• केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे बंदीबाबतचा प्रस्ताव सादर होऊन त्यावर निर्णय झालेला नाही

• बांधकामांना बंदी घालावी, असे देशातील कोणत्याही तज्ज्ञांनी शिफारस अथवा या संदर्भातील अहवाल सादर केलेला नाही

• हा केवळ प्रशासकीय यंत्रणेच्या कल्पनेतून आलेला हा निर्णय असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

काय आहे स्थिती?

• पुरातत्त्व वास्तूंच्या शंभर मीटरच्या परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्यात आल्यामुळे केंद्र, राज्य सरकारपासून ते

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यत सर्वांना सार्वजनिक हिताची कामे करताना अडचणी

• हजारो कोटींचे काम अडकून पडल्यामुळे २०१८ मध्ये केंद्र सरकारकडून त्यामध्ये बदल करण्यात आला

• सार्वजनिक हिताची कामे करण्यास परवानगीचा प्रस्ताव होता

• मात्र या परिसरातील नागरिकांना दिलासा देण्याबाबत कोणताही निर्णय न घेता समितीची नियुक्ती करण्यात आली

• समितीने सादर केलेल्या अहवालात सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या शिफारशी

पुरातत्त्व वास्तूंच्या परिसरातील बांधकामांसंदर्भात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्यसभेला सादर केला आहे. त्या अहवालाचे विधेयकामध्ये रूपांतर होऊन त्यास मान्यता मिळणे आवश्‍यक आहे. ती अद्याप मिळालेली नाही.

- विनय सहस्रबुद्धे, माजी खासदार आणि समितीचे अध्यक्ष