Pune Corporation: स्थायीच्या उपसूचना बारगळणार ?

पुणे : महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकात स्थायी समिती सदस्यांनी ११२४ कोटी रुपयांच्या उपसूचना देऊन त्याचा अंतर्भाग अंदाजपत्रकात कराव्यात असा ठराव केला आहे. मात्र, स्थायी समिती सदस्यांनी हा केलेला ठराव बारगळण्याची शक्यता आहे. अशा पद्धतीने अंदाजपत्रकाला उपसूचना देता येत नाहीत, असे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. तर महापालिका आयुक्तांनी याबाबत राज्य शासनाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले.

पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ या वर्षाचे ८५९२ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांनी ७ मार्च रोजी स्थायी समितीला सादर केले. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रक मांडण्यासाठी कमी मुदत असल्याने हे अंदाजपत्रक स्थायी मुख्यसभेसमोर जाऊ शकले नाहीत. तरीही अंदाजपत्रक मांडणारच अशी भूमिका माजी अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी घेतली होती. त्यावरून विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकाही केली.

महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे सोमवारी (ता. १४) स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामध्ये त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांना निधी मिळावा यासाठी ‘स’यादी तयार केली. त्याचबरोबर भाजला विरोध करणाऱ्या विरोधकांनीही त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांची ‘स’यादी स्थायीला सादर केली. स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ११२४ कोटी रुपयांची ‘स’ यादी मंजूर केली व आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाला उपसूचना दिली. त्यामुळे आता महापालिकेचे अंदाजपत्रक ९७१६ कोटी रुपयांचा झाला आहे.

स्थायी समितीने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाला उपसूचना देऊन नगरसेवकांची कामे त्यात घुसविण्याचा प्रकार यंदा प्रथमच झाला आहे. त्यामुळे या उपसूचना स्वीकारल्या जाणार का? स्वीकारल्या तर नगरसेवकांचा कालावधी संपलेला असताना त्याची अंमलबजावणी कशी शक्य आहे? असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात होते. स्थायी समितीला ठराव मांडून तो मंजूर करण्याचा अधिकार असला तरी आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाला उपसूचना देता येत नाहीत. त्यामुळे या ११२४ कोटीच्या कामांची यादी आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाचा भाग बनू शकत नसल्याने अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, ‘‘स्थायी समितीमध्ये ‘स’यादी मंजूर करून अंदाजपत्रकाला उपसूचना दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य शासनाला पत्र लिहून अभिप्राय घेतला जाईल. अभिप्रायानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.’’