Pune Corporation : इंधनाच्या खर्चाला स्थायी समितीची गुपचूप मान्यता

पुणे : पेट्रोल डिझेलचे दर गगनाला भिडल्याने सामान्य नागरिक मेटाकुटीला आलेले असताना आता पुणे महापालिकेचे नियोजन देखील बिघडले आहे. महागडे इंधन खरेदीमुळे अंदाजपत्रकातील तरतूद संपत आल्याने ५ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी स्थायी समितीने वर्गीकरणाद्वारे मंजूर केला. याची माहिती बाहेर येऊ नये यासाठीची खबरदारी देखील घेण्यात आली.

गेल्या काही महिन्यांपासून सतत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत आहेत. पेट्रोलचे दर ११० रुपये लिटर तर डिझेलचे दर शंभरीच्या जवळ आले आहेत. २०२१-२२ चे अंदाजपत्रक तयार करताना प्रशासनाने इंधनासाठी २१.५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. पण स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकात २१.२१ कोटीचा निधी दिला. इंधनदरवाढीमुळे १ एप्रिल ते २३ सप्टेंबर या साडे पाच महिन्यातच १२ कोटी रुपयांची तरतूद संपली आहे. ३१ मार्च पर्यंत कोरोना संकट, शहराचा वाढलेला विस्तार, महापालिका निवडणुकांच्या प्रशासकीय कामांसाठी वाहन वापर वाढणार आहे. त्यामुळे इंधनासाठीचा खर्च वाढणार असल्याने उर्वरित ८ कोटी रुपयांची तरतूद कमी पडणार आहे. त्यामुळे वाढलेल्या किमती तसेच भविष्यात वाढणारी इंधनाची मागणी विचारात घेऊन प्रशासनाने ५कोटी ६७ लाख रुपये उपलब्ध करून द्यावा असा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला होता. स्थायी समितीने त्यास मान्यता दिली आहे.

पेट्रोल डिझेलचे दर वाढल्याने केंद्र सरकारवर सर्वच स्तरातून टीका होत आहे, त्याचा फटका महापालिकेला बसला. ५.६७ कोटीचा निधी इंधनासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आयत्यावेळी बुधवारी (ता. १) मंजूर करण्यात आला. पण याबाबतची माहिती पत्रकार देण्यात आली नाही. हा प्रस्ताव मंजूर केल्याबद्दल स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांना विचारले असता माहिती घेऊन सांगावे लागेल असे सांगितले.