G20 Conference : तंत्रज्ञान आणि खासगी सहभागातून नियोजनबद्ध विकास शक्य; तज्ज्ञांचे मत

पुणे - देशातील शहरे क्षेत्रफळानी आणि उंचीनेही विस्तारत आहेत. मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी स्थलांतरही वाढत आहे. अशा काळात उत्पन्न वाढीसाठी नवे पर्याय शोधणे, नैसर्गिक स्त्रोतांचा काळजीपूर्वक वापर आणि नागरिकांना सेवा पुरविण्याचे आव्हान पेलणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी महापालिकांनी तंत्रज्ञान, खासगी सहभागातून पायाभूत सुविधांचे जाळे व प्रकल्प उभारणे आवश्‍यक आहे, असे मत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

पुणे शहरात होणाऱ्या ‘जी २०’ परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर आज सेनापती बापट रस्त्‍यावरील जे. डब्ल्यू. मेरिएट हॉटेलमध्ये 'शहरी पायाभूत सुविधा' या विषयावर परिषद आयोजित केली होती. यामध्ये केंद्र, राज्य सरकारचे अधिकार, देशातील सुमारे २० महापालिकांचे प्रतिनिधी, बांधकाम क्षेत्र, वित्त क्षेत्र, उद्योगपती सहभागी झाले होते.

पहिल्या सत्रातील 'भविष्यातील शहरांसाठीची दृष्टी' या विषयावर चर्चा झाली. केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र बगाडे म्हणाले, मुंबई, कल्याण, वसई, विरार यासह इतर शहरात मोठ्याप्रमाणात लोकसंख्या वाढली, इमारतींची उंची वाढली. तीच स्थिती पुण्यासह इतर शहरातही होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठीचे आव्हान महापालिकेने स्वीकारले आहे. यासाठी स्थानिक तसेच जागतिक स्तरावरील खासगी कंपन्यांच्या सहभागातून मोठे प्रकल्प उभारता येतील.

गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू अजित रानडे म्हणाले, ‘शहरे वाढत आहेत, पण त्या प्रमाणात उत्पन्नाचे स्रोत वाढत नाही. महापालिका मिळकतकर, शासकीय अनुदान यासारख्या पारंपरिक उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर अवलंबून आहेत. त्यासह इतर पर्यायांचा विचार आवश्‍यक आहे.

सुरत महापालिकेच्या आयुक्त शालीन अग्रवाल यांनी सूरत महापालिकेने पीपीपी तत्त्वाचा अवलंब शहरात कसे बदल घडविले. सिंगापूरच्या धर्तीवर सिंगापूर सारखे शहर निर्माण केले जात आहे हे सांगितले. या चर्चेत पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे प्रा. गुरुदास नूलकर, रायपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त मयांक चतुर्वेदी, सीडीआयचे संचालक तानाजी सेन यांनीही सहभाग घेतला होता.

दुसऱ्या सत्रातील महापालिकांसाठी वित्तपुरवठा व शहरी पायाभूत सुविधांचा विकास विषयावर शालिनी अगरवाल, नीती आयोगाच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी विशेषज्ज्ञ अल्पना जैन, पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे प्रा. अभय पेठे, राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधीचे सार्वजनिक- खासगी भागीदारी तज्ज्ञ अजय सक्सेना सहभागी झाले होते. तर 'शहरी पायाभूत सुविधा व सेवा : संधी, आव्हाने व उपाय' या विषयावरील तिसऱ्या सत्रात गोखले इंस्टीट्यूटचे कुलगुरू अजित रानडे, राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा आणि विकास वित्तपुरवठा संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक राजकिरण राय, भारतीय स्टेट बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक अशोक शर्मा, कोटक पायाभूत सुविधा निधीचे कार्यकारी संचालक मुकेश सोनी सहभागी झाले.

पाच महापालिकांनी केले सादरीकरण

‘शहर नियोजन’ या विषयावरील सत्रात चेन्नई, बडोदा, पटियाला, सूरत आणि रायपूर या महापालिकांच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. त्यामध्ये चेन्नईचे महसूल व वित्त विभागाचे उपायुक्त विशु महाजन यांनी महसूल वाढीचे प्रयत्न कसे सुरू आहेत याची माहिती दिली. बडोदा महापालिका आयुक्त बंचानिधि पाणी यांनी राहण्यायोग्य शहरे करण्याचे नियोजन, पटियालाचे आयुक्त आदित्य उप्पल आणि रायपूर आयुक्त मयांक चतुर्वेदी यांनी मालमत्ता करवसूलसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर यावर सादरीकरण केले. तर सुरतच्या आयुक्त अग्रवाल यांनी सांडपाण्याची व्यवस्था व त्यातून मिळणारे उत्पन्न यावर सादरीकरण केले.