EV Charger : स्वदेशी ईव्ही फास्ट चार्जचे अनावरण

पुणे - स्वदेशी आणि सर्वाधिक जलद गतीने इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करणाऱ्या १०० केव्ही डीसी फास्ट चार्जरचे अनावरण केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय यांच्या हस्ते पुण्यात करण्यात आले. टोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (एआरएआय) च्या शास्रज्ञांनी या संबंधीचे संशोदन केले आहे.

ताकवे येथील एआरएआयच्या नवीन मोबिलिटी रिसर्च सेंटरचे डॉ. पांडेय यांच्या हस्ते ई-भूमीपूजन करण्यात आले. एआरएआयच्या चाकण येथील सेंटरमधील कार्यक्रमानंतर चाकण येथील कोर्टयार्ड मॅरिएट येथे झालेल्या एका औपचारिक कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी एआरएआयचे संचालक डॉ. रेजी मथाई, मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरेशी, टाटा मोटर्सचे अध्यक्ष व मुख्य तांत्रिक अधिकारी आणि एआरएआयचे अध्यक्ष राजेंद्र पेटकर, एआरएआयचे वरिष्ठ उपसंचालक नितीन धांडे आदी उपस्थित होते.

जॉ. पांड्ये म्हणाले, ‘ई-मोबिलिटी आणि हरित उर्जा या भविष्यवेधी संकल्पनांवर केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात काम करीत आहे. देशात गेल्या काही वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या हे याचेच द्योतक आहे. याबरोबरच हायड्रोजन मिशन संदर्भात देखील केंद्र सरकारने नुकतेच मोठे निर्णय घेतले आहेत. देशाला निरोगी, सुंदर आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या समृद्ध जीवनमान देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.’

बस अर्ध्यातासाच चार्ज होणार

चार्जरबद्दल सांगताना अभिजित मुळ्ये म्हणाले, ‘वाहनांमध्ये येणाऱ्या अधिक क्षमतेच्या बॅटरी लक्षात घेत चार्जरची क्षमता आणि चार्ज करण्याचा कमीत कमी वेग या दोन गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवत संशोधन केले. या स्वदेशी चार्जर गाडी व सर्व्हरसोबत प्रामुख्याने काम करणारा कंट्रोलर हा एआरएआयमध्येच विकसित केला गेलेला आहे. या चार्जरमुळे पॅसेंजर कार व इलेक्ट्रिक बस ही वाहने केवळ अर्ध्या तासात चार्ज होणे शक्य आहे. वाहनांसाठीचा हा प्रोटोटाईप लवकरच इच्छुक कंपन्यांकडे त्यांच्या संपूर्ण तांत्रिक माहितीसोबत हस्तांतरित करण्यात येईल.’

‘ताकवे’त संशोधन केंद्र

एआरएआयचे मोबिलिटी रिसर्च सेंटर हे ११० एकर परिसरात असून या ठिकाणी गाड्यांसाठी अॅडव्हान्स ड्रायव्हर असिस्टंट सिस्टिम्स (एडीएएस), सिलेंडर टेस्ट सुविधा आणि हाय एनर्जी इम्पॅक्ट टेस्टिंग (एचईआयटी) या महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. अशा पद्धतीची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सुविधा देणारे हे देशातील पहिले केंद्र असून पुढील एक ते दोन वर्षांच्या काळात ही सुविधा सुरु होणार आहे.