झेडपीचे सव्वाशे कोटी अखर्चिक 

पुणे ः जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना गेल्या आर्थिक वर्षात विकासकामांसाठी प्रस्तावित 
करण्यात आलेल्या निधीपैकी मार्च 2019 अखेरपर्यंत तब्बल 125 कोटी रुपये अखर्चिक राहिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या प्रकरणाची जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने गंभीर दखल घेतली आहे. यानुसार यापुढे निधी खर्चाचा दरमहा हिशेब सादर करण्याचा आदेश स्थायी समितीने सर्व विभागांना दिला आहे. शिवाय, निधी खर्च करण्यासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांनी दिला आहे.
 
अखर्चिक निधीवरून संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांनी स्थायी समितीच्या सभेत तीव्र नाराजीही व्यक्त केली आहे. एवढेच नव्हे, जिल्हा परिषद नेमकी चालवतंय कोण, असा सवाल करत, निधी खर्चासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील, स्थायी समितीच्या सदस्या आशा बुचके, रणजित शिवतरे आदींनी केली. यामुळे यापुढे निधीवर "वॉच' ठेवण्याचा निर्णयही स्थायी समितीने घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे सर्वच विभागांना दरमहा निधी खर्चाचा हिशेब आता स्थायी समितीसमोर सादर करावा लागणार आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या विविध विषय समित्या, स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या विकासकामांचा निधीही अखर्चिक राहिल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी केला आहे. अखर्चिक निधीत शिक्षण, बांधकाम, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि छोटे पाटबंधारे विभाग आघाडीवर असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

दोन वर्षांपूर्वीची मंजूर कामे रद्द 
जिल्हा परिषदेतील काही विभागांनी अनेक विकासकामे ही फक्त मंजूर करून ठेवलेली आहेत. यामध्ये मागील पाच ते दहा वर्षांपूर्वी मंजूर केलेल्या कामांचाही समावेश आहे. कामे मंजूर केली; पण ती अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेली सर्व कामे रद्द करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेतील अनेक विभागांनी विकासकामांसाठीचा निधी खर्च केला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी मागील आर्थिक वर्षात अखर्चिक रकमेचा आकडा मोठा दिसतो आहे; पण आता या निधी खर्चावर स्थायी समिती वॉच ठेवणार आहे. यामुळे सर्वच विभागांना आता यापुढे त्यांच्याकडील उपलब्ध निधीच्या खर्चाचा दरमहा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. 
- विश्‍वास देवकाते, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पुणे