कोरोनामुळे घटलेले उत्पन्न, राज्य सरकारकडे थकलेले अनुदान या पार्श्‍वभूमीवर उत्पन्नवाढीसाठी नवे स्रोत नसतानाही महापालिका आयुक्तांनी पुढील वर्षीचे सुमारे ७ हजार ६५० कोटी रुपयांचे प्रारूप अंदाजपत्रक शुक्रवारी सादर केले. गेल्या वर्षीपेक्षा तब्बल १४५० कोटी रुपयांनी हे अंदाजपत्रक फुगविण्यात आले आहे.
पुणे - कोरोनामुळे घटलेले उत्पन्न, राज्य सरकारकडे थकलेले अनुदान या पार्श्‍वभूमीवर उत्पन्नवाढीसाठी नवे स्रोत नसतानाही महापालिका आयुक्तांनी पुढील वर्षीचे सुमारे ७ हजार ६५० कोटी रुपयांचे प्रारूप अंदाजपत्रक शुक्रवारी सादर केले. गेल्या वर्षीपेक्षा तब्बल १४५० कोटी रुपयांनी हे अंदाजपत्रक फुगविण्यात आले आहे.
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांना अर्थसंकल्प सादर केला. या वेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, उपमहापौर सरस्वती शेंडगे, सभागृह नेते गणेश बिडकर, विरोधी पक्षनेते दीपाली धुमाळ, आबा बागूल, पृथ्वीराज सुतार, अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल, कुणाल खेमणार, सुरेश जगताप, नगरसेवक आणि अधिकारी उपस्थित होते. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्त वस्तुस्थितीदर्शक अंदाजपत्रक मांडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात आयुक्तांनी आजपर्यंतची परंपरा मोडीत काढत अंदाजपत्रक फुगविण्याचा विक्रम केला.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
नव्याने समाविष्ट होणारी २३ गावे, या गावांमध्ये पुढील वर्षी होणारी बांधकामे, या गावांतील जुन्या व नव्या इमारतींच्या माध्यमातून मिळणारा मिळकतकर, ॲमेनेटी स्पेस भाडेतत्वावर देणे, मिळकतकरात प्रस्तावित केलेली ११ टक्के वाढ या जोरावर पुढील वर्षी उत्पन्नात मोठी वाढ होईल, असा दावा आयुक्त कुमार यांनी केला. गेल्या वर्षी (२०२०-२१) महापालिका प्रशासनाने ६ हजार २२९ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले होते; परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाउनमुळे डिसेंबर अखेरपर्यंत जेमतेम ३ हजार ५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेस मिळाले. मार्च अखेरपर्यंत चार ते साडेचार हजार कोटी रूपयांपर्यंत उत्पन्न मिळेल, अशी आशा प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. यावरून गेल्या वर्षी अपेक्षित धरलेल्या उत्पन्नात १ हजार ७२९ कोटी रुपयांची तूट येईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असे असताना गेल्या वर्षीच्या (२०२०-२१) तुलनेत पुढील वर्षी (२०२१-२२) १ हजार ४५० कोटी रुपयांनी उत्पन्न वाढेल, असे गृहीत धरून ७ हजार ६५० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यावरून महापालिकेच्या उत्पन्नात ३ हजार १७९ कोटी रुपयांची तूट असताना महापालिका प्रशासन पुढील वर्षी अशी कोणती जादूची कांडी फिरवून उत्पन्न वाढविणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
Video: पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं
नियोजनातील कामे
- समान पाणीपुरवठा योजना
- जायका प्रकल्प
- समाविष्ट नवीन २३ गावांसाठी सांडपाणी प्रकल्प
- चार उड्डाण पूल
- नदीवर दोन पूल
- नव्याने ५६ रस्त्यांचा विकास
- स्वर्गीय पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी रूग्णालय
- पीएमपीसाठी नव्याने ५०० बस खरेदी
पुण्यात ६३ जणांना अटक; अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई
विकासाचे नवे मॉडेल करू
नव्या, जुन्या मिळकतींचा शोध घेऊन त्यांची नोंद, करातील ११ टक्के वाढ, बांधकाम परवाने, सुविधा क्षेत्र भाडेतत्त्वावर देण्याच्या योजनांमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात निश्‍चितपणे वाढ होईल, असा विश्‍वास महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी व्यक्त केला. उत्पन्नवाढीच्या बळावर शहर विकासाचे नवे मॉडेल तयार करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. खासगीकरणातून (पीपीपी मॉडेल) पुणेकरांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध होणार असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
शहर विकासाच्या दृष्टीने आखलेले महापालिकेचे (०२१-२२) ७ हजार ६५० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
तेव्हा, पुणेकरांच्या अपेक्षा, नवे प्रकल्प, त्यांची उभारणी, परिणामकारकता, त्यावरील खर्च, त्यासाठीच्या उत्पन्नाबाबत कुमार यांनी आपली भूमिका मांडली.
ते म्हणाले, ‘पुणेकरांच्या गरजांना प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन अंदाजपत्रकात योजनांचा समावेश केला आहे. त्या शंभर टक्के अमलात आणल्या जातील. त्यासाठीच्या उत्पन्नवाढीच्या योजनांवर प्रभावीपणे राबविल्या जातील. मूळ हद्दीसह नव्या २३ गावांमुळे वाढलेल्या मिळकतींमुळे करात वाढ होईल. त्यानंतर नव्या सवलतींमुळे बांधकामांचा वेग वाढून ९८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. राज्य सरकारकडूनही ‘जीएसटी’ आणि अन्य स्वरूपाचे अनुदान मिळेल. तीनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखेही घेतले जाणार आहे.’’
रिक्त पदांच्या भरतीबाबत धनंजय मुंडेंनी दिली माहिती; आश्वासनानंतर आंदोलन मागे
‘महापालिकेच्या वापरात ५० टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्यात येणार असून, या पुढील नवी वाहने महापालिका विकत घेणार नाही. गरजेनुसार भाडेतत्त्वावर वाहने उपलब्ध करू. तसेच, महापालिकेच्या मिळकतींमध्ये विजेच्या वापरावर मर्यादा आणून खर्चात कपात करण्याचा प्रयत्न आहे,’ असेही कुमार यांनी सांगितले.
युनिफाईड डीसी रूलमध्ये प्रिमिअम शुल्कात दिलेल्या सवलती आणि वाढीव एफएसआय दिल्यामुळे नव्या बांधकामांचा वेग वाढणार आहे. तसेच महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये होत असलेल्या टाऊनशिपमुळे बांधकाम विकसन शुल्क मोठ्या प्रमाणावर वाढण्यास मदत होईल. पुढील वर्षी त्यातून महापालिकेला एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल.
- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, पुणे महापालिका
Edited By - Prashant Patil
