Pune News : महापालिकेची पुन्हा एकदा नाचक्की, न्यायालयाने दिले बँक खाते गोठविण्याचे आदेश

पुणे - शहरातील पथदिव्यांची एलइडी दिवे लावणे व त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे हे काम महापालिकेने टाटा कंपनीला दिलेले आहे. महापालिकेने या कंपनीचे १ कोटी २० लाख रुपयांचे बिले न देता अडवणूक सुरु केली. लवादाच्या आदेशानंतरही हे पैसे जमा केले नाहीत.

त्यामुळे आता जिल्हा न्यायालयाने पुणे महापालिकेचे बँक खाते व मालमत्ता गोठविण्याचे आदेश दिल्याने महापालिकेची नाचक्की झाली आहे. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित करून हा प्रकार चव्हाट्यावर आणलेला होता.

पुणे महापालिकेने पथ दिव्याच्या बिलात बचत करण्यासाठी शहरातील ९० हजार दिव्यांचे काम टाटा कंपनीकडे दिले. टाटा कंपनीने जुने दिवे काढून तेथे एलइडी दिवे बसवणे, पुढील ११ वर्ष त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे अशी जबाबदारी आहे. यासाठी टाटा कंपनीने सुमारे १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे.

महापालिकेच्या विद्युत विभागाने टाटा कंपनीच्या बिलामध्ये त्रुटी काढून त्यांचे २.८१ लाख रुपये थकविले होते. टाटा कंपनीतर्फे पुण्यातील काम पाहणाऱ्या उज्वल कंपनीतर्फे २०२१ मध्ये लवादात धाव घेतली. त्यामध्ये महापालिकेने फिडर पॅनेल व जीएसटीचे याचे २ कोटी ८१ लाख १९ हजार आणि ७ टक्के व्याज असे एकूण ३ कोटी २० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.

हे पैसे न दिल्याने पुन्हा एकदा लवादात अपील करण्यात आले. तेथे महापालिकेची कान उघडणी केल्यानंतर १ कोटी ६० लाख रुपये भरण्यात आले. उर्वरित १ कोटी २० लाख ९४ हजार ४४५ रुपये आणि त्याचे ७ टक्के व्याज असे सुमारे १ कोटी ५० लाख रुपये महापालिकेने द्यावेत यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. त्यास नकार देत महापालिकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण त्याची दखल न्यायालयाने घेतली नाही.

दरम्यान, महापालिकेने उज्वल पुणे कंपनीला १ कोटी ५० लाख रुपये देणे बंधनकारक असताना त्यामध्ये टाळाटाळ केल्याचे न्यायालयात स्पष्ट झाले. त्यामुळे महापालिकेचे बँक खाते गोठविण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिले आहेत.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, ‘न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करून पैसे दिले जातील.’

करदात्यांचे होतेय नुकसान

महापालिकेने टाटा कंपनीला निविदेतील अटीप्रमाणे पैसे देणे बंधनकारक आहे. पण बिलांमध्ये त्रुटी काढून रक्कम कमी केली जात आहे. पण महापालिकेचे हे आक्षेप लवादात व न्यायालयासमोर कुचकामी ठरत आहेत. त्यामुळे महापालिकेला या रकमेवर व्याज देखील द्यावे लागत असल्याने करदात्या पुणेकरांचे लोखा रुपयांचे नुकसान होत आहे.