उद्याने उघडताना, जलतरणाबाबत पुणे महापालिकेचा गोंधळ

पुणे : शहरातील उद्याने मंगळवारपासून सकाळी ६ ते ९ दरम्यान खुली राहणार असल्याचे महापालिकेने आज जाहीर केले. मात्र, जलतरण तलाव हे फक्त राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या सरावासाठीच उघडले जातील, असे म्हटल्यामुळे पालकमंत्री अजित पवार यांची घोषणा हवेतच विरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच १८ वर्षाच्या आतील जलतरणपटूंसाठी कोणते धोरण असेल, याबाबतही महापालिकेने स्पष्टता न केल्यामुळे संभ्रम वाढला आहे.

कोरोना आढावा बैठकीत पालकमंत्री अजित पवार यांनी उद्याने उघडण्याबाबत सूतोवाच केले होते. त्यानुसार महापालिकेने आदेश काढला आहे. त्यानुसार शहरातील सर्व उद्याने मंगळवारपासून सकाळी ६ ते ९ दरम्यान उघडी राहतील. उद्याने सुरू राहवीत, यासाठी व्यायामप्रेमी नागरिकांनी महापालिकेकडे पाठपुरावा केला होता. यापार्श्वभूमीवर हे आदेश काढण्यात आले आहेत. तसेच शहरातील जलतरण तलाव हे राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळडूंच्या सरावासाठीच खुले राहणार आहेत. त्या खेळाडूंचे लसीचे दोन डोस झालेले असतील, त्यांनाच तेथे प्रवेश दिला जाणार आहे. दुसऱ्या डोसनंतर १४ दिवस झाले असतील तरच त्यांना प्रवेश मिळेल. तसेच शहरातील सर्व खुली मैदानेही व्यायामप्रेमींसाठी मंगळवारपासून खुली होतील. महापालिकेने काढलेले आदेश पुणे आणि खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डांनाही लागू असतील, असे आयुक्त विक्रमकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.

आदेशामुळे जलतरणपटूंमध्ये संभ्रम

लसीचे दोन झालेल्या सर्वांसाठी जलतरण तलाव खुले करण्यात येतील, असे पालकमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले होते. मात्र, महापालिकेने या बाबत काढलेल्या आदेशात जलतरण तलाव फक्त खेळाडू आणि प्रशिक्षक यांच्या सरावासाठीच खुले राहतील, असे म्हटले आहे. त्यामुळे जलतरणपटूंमध्ये या बाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच १८ वर्षाखालील खेळाडंचा एकही डोस झालेला नसेल तर, त्यांना प्रवेश दिला जाणार का, या बाबतही महापालिकेच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचे दिसून आले.

या बाबत जलतरण प्रशिक्षक मनोज एरंडे म्हणाले, ‘‘दोन डोस घेतलेल्या सर्वांसाठीच जलतरण तलाव खुले करणे गरजेचे आहे. ज्या प्रमाणे खेळाडूंना गरज आहे तसेच अन्य काही नागरिकांनाही गरज असते. पाण्यात चालण्याचा व्यायाम अनेक नागरिकांना गरजेचा आहे. वैद्यकीय उपचार म्हणून त्यांना जलतरण तलावात परवानगी द्यायला हवी. त्यांचे दोन डोस झाले पाहिजे, ही अट कायम ठेवून परवानगी देता येऊ शकेल. महापालिकेने या बाबत विचार करायला हवा.’’