Farmers Win After 21 Years Court Pulls Up Pune Municipal Corporation In Land Compensation Case
sakal
पुणे: पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प १५ हजार कोटी रुपयांचा असला तरी शेतकऱ्यांचे १२ कोटी रुपये देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत होते. २१ वर्षे शेतकरी त्यासाठी लढा देत होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांची खुर्ची आणि लॅपटॉप जप्त करा, असे आदेश काढले. त्याची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाचे कर्मचारी आले होते; पण शेवटी शेतकऱ्यांना ११ ऑगस्टपर्यंत त्यांचा मोबदला देऊ, असे आश्वासन देऊन गयावया करून आयुक्तांची खुर्ची वाचविण्याची वेळ प्रशासनावर आली; पण यामुळे भूसंपादन विभागाचा कामचुकारपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
