वाहतुक सुधारणेसाठी २३ आराखडे, तरीही बोजवाराच; माहिती अधिकारातून स्पष्ट

पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी, सायकल, सार्वाजनिक वाहतूक व्यवस्था यांच्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करण्यासाठी महापालिकेने १९८१ पासून ते २००९ पर्यंत तब्बल २३ आराखडे तयार केले आहेत. यातील बहुतांश प्रकल्प महापालिकेने यापूर्वीच गुंडळले असून, केवळ सध्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने लिमिटेडने (डीएमआरसी) तयार केलेल्या अहवालानुसार मेट्रोचे काम सुरू आहे. माहिती अधिकार कायद्यातून ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली असून, खासगी वाहनांचा वापर वाढल्याने शहरातील प्रमुख रस्त्यांसह गल्लीबोळातही वाहतूक कोंडी होते. पुण्यातील वाहतूक सुधारण्यासाठी आत्ताच नाही तर गेल्या चार दशकापासून उपाययोजना सुरू आहेत. त्यासाठी सल्लागार नियुक्त करून आराखडे तयार केले, पण बहुतांश आराखड्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

‘‘शहरात वाहतूक कोंडी होत असल्याने जे उड्डाणपूल बांधले ते चुकले आहेत. मेट्रोही अद्याप अपूर्ण आहे. सायकल ट्रॅक केवळ नावापुरते आहेत. वाहतूक सुधारणेसाठी महापालिकेने १९८१ ते २००९ या काळात २३ सल्लागार नियुक्त करून आराखडे तयार केले, त्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च केला. पण या आराखड्यांचा वापर नागरिकांसाठी होऊ शकला नाही. यास प्रशासन व तत्कालीन सत्ताधारी जबाबदार आहेत.’’ असे मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी सांगितले.

२३ पैकी काही प्रमुख आराखडे

सायकल मार्गाचे जाळे तयार करणे (१९८१), शहरातील लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीचा आराखडा तयार करणे (१९९४), वाहनतळ योजना (१९९६), उड्डाणपूल बांधण्यासाठी शक्यता पडताळणी अहवाल (१९९८), पीएमटी व पीसीएमटीमध्ये समन्वयाची चाचपणी (२०००) , स्काय बस मेट्रोसाठी प्रकल्प अहवाल (२००४), पुणे व पिंपरी चिंचवड यांच्यातील वाहतूक व्यवस्था एकत्रित करण्याचा अभ्यास (२००४), गतिमान वाहतुकीसाठी सविस्तर योजना (२००८), मेट्रो प्रकल्प सविस्तर अहवाल (२००९) यासह अन्य वाहतुकीसंदर्भातील आराखडे तयार केले आहेत.

‘‘एचसीएमटीआर मार्गावर निओ मेट्रो, शहरातील इतर मेट्रो मार्गांचा विस्तार लवकर करण्यासाठी प्रशासनाकडून आढावा वारंवार घेतला जात आहे. डीपी रस्त्यांना जोडून इंटरमिडीएट रिंगरोड करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. वाहतूक सुधारणेसाठी महापालिका, वाहतूक पोलिस, पीएमटी यासह इतर संस्थांमध्ये समन्वय ठेवून काम केले जात आहे. या सुधारणा करताना यापूर्वी केलेल्या आराखड्यांचा उपयोग महापालिकेला होऊ शकतो, त्यामुळे त्यांचा विचार केला जाईल.’’

- डॉ. कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त