Property Tax : मिळकतरकाची रक्कम चार हप्त्यांमध्ये होणार वळती

पुणे - राज्य सरकारने मिळकतकराची ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू केल्यानंतर त्यानुसार बिल पाठविण्यासाठी प्रशासनाकडून तयार सुरू आहे. ज्या नागरिकांकडून तीन वर्षाची ४० टक्क्याची वसुली केली आहे आणि ज्या नव्या निवासी मिळकतींना १०० टक्के कर लावण्यात आलेला आहे अशा मिळकतधारकांची ही ४० टक्क्यांची रक्कम चार हप्त्यांमध्ये वळती केली जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पुणे महापालिकेतर्फे जे नागरिक स्वतःच्या घरात राहतात, त्यांना १९७० पासून मिळतकरात ४० टक्के सवलत दिली जात होती. ही सवलत राज्य सरकारने रद्द केली. त्यामुळे २०१९ पासून मिळतकरात आव्वाच्या सव्वा वाढ झाल्याने पुणेकरांचे कंबरडे मोडले. महापालिका प्रशासनाने ज्यांची एक पेक्षा जास्त घरे आहेत अशा ९७ हजार ६०० नागरिकांची कर सवलत काढून घेतली आणि त्यांना २०१९ ते २०२२ या काळातील ४० टक्के फरकाची रक्कम भरण्यासाठी नोटीस पाठवली. त्यामध्ये पाच हजारांपासून ते ३५ हजारापेक्षा जास्त रक्कम होती. तसेच २०१९ पासून नव्या निवासी मिळकतींना १०० टक्के कर लावण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षात महापालिकेने अशा प्रकारे सुमारे २५० कोटी रुपये कराची वसुली केलेली आहे.

पुणेकरांचा रोष वाढल्यानंतर राज्य सरकारने ४० टक्के कर वसुली रद्द केली, तसेच ही सवलत २०१९ पासून कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी महापालिकेत सुरू आहे.

महापालिकेने ९७ हजार ५०० नागरिकांना नोटीस पाठवली, त्यापैकी सुमारे ३३ हजार नागरिकांनी ८० कोटी रुपयांची ४० टक्क्याच्या फरकाची रक्कम भरलेली आहे. तर नवीन १ लाख ६७ हजार मिळकतींमधून सुमारे १७० कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या तीन वर्षात जमा झाले आहेत. ही सुमारे २५० कोटीची रक्कम महापालिकेला पुन्हा मिळकतधारकांना परत करावी लागणार आहे. ही रक्कम एकाच हप्त्यामधून वळती न करता चार हप्त्यांमध्ये म्हणजे चार वर्षांमध्ये वळती केली जाईल. त्यामुळे नागरिकांना दरवर्षी तेवढ्या रकमेचा कर कमी भरावा लागणार आहे. याबाबतचा अंतिम आदेश लवकरच काढला जाणार आहे.

कर वसुली १५ मे पासून

महापालिका प्रशासनाने १ मे पासून २०२३-२४ या वर्षाचा मिळकतकर आकारणी सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र,ज्या नागरिकांनी ४० टक्के रक्कम जास्तीची भरली आहे त्यांची रक्कम चार हप्त्यांमध्ये विभागणी करून यंदाच्या वर्षीचे बिल तयार करणे, त्याची छपाई करणे यासाठी वेळ लागत आहे. त्यामुळे १५ मे पासूनच कर आकारणी करण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.