पुणे महापालिकेचा खटल्यांवर कोट्यवधींचा खर्च

पुणे महापालिकेचा आकडा फुगतोय; प्रकरणे अजूनही रखडलेली
पुणे - बेकायदा बांधकामांच्या नोटिसा, मिळकत करातील गोंधळ, अतिक्रमणांच्या वादावरून पुणेकरांनी महापालिकेला उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात खेचले. बाजू मांडून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी उभारलेल्या वकिलांच्या फौजेवर पालिकेने चार वर्षांत पाच कोटी मोजले, तरीही ही प्रकरणे रखडली आहेत. अडचणींमुळे प्रकरणे मिटत नसल्याचे पालिका सांगत आहे. तर महापालिका भक्कमपणे पुरावे सादर करू शकत नसल्याने वेळ जातो, असा वकिलांचा दावा आहे.

महापालिकेच्या कार्यवाहीविरोधात न्यायालयात धाव घेणाऱ्या पुणेकरांचे प्रमाण वाढत आहे. प्रामुख्याने बांधकामांवरील कारवाई, मोकळ्या जागांवरील अतिक्रमणे, मिळकतींची नोंदणी आणि त्यावरील कर, यावरच पुणेकरांचा अधिक आक्षेप आहे. अशा प्रकरणांत नियमांकडे बोट दाखवून केलेल्या कारवाईला आव्हान आहे. महापालिकेच्या खात्यांविरोधात वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये ३ हजार ७६८ प्रकरणे आहेत. ती निकाली काढण्यासाठी महापालिकेने वकिलांची नेमणूक केली आहे. जिल्हा आणि महापालिकेच्या न्यायालयांत बाजू मांडण्यासाठी मानधन तत्त्वावरचे वकीलही आहेत. दिल्ली आणि मुंबईतील न्यायालयांत बाजू मांडण्यासाठी मात्र प्रकरणांचे स्वरूप लक्षात घेऊन वेगवेगळे शुल्क देऊन वकील नेमले आहेत.

महापालिकेतील ज्या खात्यांविरोधात दावे आहेत, त्याच खात्यांकडून वेळेत आणि आवश्‍यक ती माहिती उपलब्ध होत नसल्याने वकिलांना कशी आणि कोठून माहिती पुरवायची? हा पेच महापालिकेच्या विधी विभागापुढे आहे. मात्र, न्यायालयाच्या तारखांना वकील हजार राहतात आणि त्याचे पैसे मोजावे लागतात, असे विधी विभाग सांगत आहे.

उच्च, सर्वोच्च न्यायालयांतील प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी वकील नेमले आहेत. त्यानुसार प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न आहे.
- मंजूषा इधाटे, विधी सल्लागार, महापालिका