आर्थिक दुर्बलांसाठी राखीव १० टक्के जागा

पुणे - पीएमआरडीएकडून तब्बल अडीच हजार हेक्‍टर क्षेत्रांमध्ये नऊ नगरयोजना (टीपी स्कीम) राबविण्यात येणार आहेत. त्यामधील १० टक्के जागा या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या स्वस्त घरांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.

पीएमआरडीएकडून प्रस्तावित १२३ किलोमीटर अंतराच्या ‘अंतर्गत वर्तुळाकार मार्गा’च्या (इंटर्नल रिंगरोड) दुतर्फा पाचशे मीटर अंतरावर टीपी स्कीम बनविण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामध्ये औताडे-हांडेवाडी, होळकरवाडी, उरुळी देवाची, वडाची वाडी, वडकी, फुरसुंगी या गावांमध्ये नऊ टीपी स्कीम बनविणार आहेत. प्रत्येक जमीनधारकाला ‘आहे त्या जागेवर’ एकूण जमिनीच्या पन्नास टक्के विकसित जमीन देण्यात येईल. सातबारावर ‘शेती नाविकास’ क्षेत्र बदलून ‘रहिवासी’चे शिक्के मारून दिले जातील; तसेच रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी-घनकचरा व्यवस्थापनासह अन्य पायाभूत सुविधा देण्यात येतील. 

टीपी स्कीममधील महत्त्वाचे टप्पे
पीएमआरडीएकडून येत्या सहा महिन्यांमध्ये टीपी स्कीम राबविण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात म्हाळुंगे-माण स्कीमचा इरादा जाहीर केला आहे. सर्व स्कीमच्या संपूर्ण जमिनींची संयुक्त मोजणी केली जाईल. अस्तित्वातील रस्ते, नदी-नाले यांच्यासह मिळकतधारकांच्या मिळकतींची मोजणी त्यात केली जाईल. गट क्रमांक किंवा सर्व्हे क्रमांकानुसार हद्दनिश्‍चिती केली जाईल. इरादा जाहीर केल्यानंतर ९ महिन्यांत प्रारूप नगररचना योजना तयार करण्यात येईल. आयुक्तांनी प्रारूप मंजूर केल्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात येतील. त्यानंतर १ महिन्याच्या आत लवादाची नेमणूक करण्यात येईल. त्यापुढील ९ महिन्यांत प्राथमिक नगररचना योजना आणि पुढील १८ महिन्यांत अंतिम नगररचना योजना करण्याचे नियोजन केले आहे.

या सर्व टीपी स्कीममध्ये एकूण जागेच्या १० टक्के जमीन आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी ‘स्वस्त घरे’ योजनेसाठी राखीव ठेवण्यात येईल. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या स्वस्तातील घरे योजनेसाठी किमान २ लाख घरे उपलब्ध होणार आहेत; तसेच रस्ता उद्याने, क्रीडांगण, शाळा, दवाखाने आणि अग्निशामक दलासारख्या पायाभूत सुविधादेखील उभारण्यात येतील.
- किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए