"आधार'च्या कमिशनवरून पुणेकर "निराधार' 

पुणे  - शहरातील आधारकार्ड केंद्रांची उभारणी आणि वितरण व्यवस्था लांबणीवर पडत आहे. पाच महिन्यांपासून ठप्प असलेल्या आधार नोंदणी आणि दुरुस्ती केंद्रचालकांना जिल्हाधिकारी कार्यालये तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या आवारात केंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्ताव पाठविले आहेत. परंतु, "महाऑनलाइन' आणि खासगी संस्थांच्या कमिशनच्या वादामुळे आधार केंद्र सुरूच झाले नाही. त्यामुळे पुणेकरांना मनस्ताप होत आहे. 

शहरातील आधारकार्ड केंद्र कार्यान्वित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने "युनिक आयडेंटिफिशन एथोरिटी ऑफ इंडिया' कडे (युआयएडी) आधार मशिन ऑपरेटर आणि मशिनची उपलब्ध करून देण्यासाठी पत्रव्यवहार केले आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये 87 आधारकार्ड नोंदणी केंद्रे सुरू झाली आहेत. दरम्यान, आधार केंद्रांच्या उभारणीसाठी तांत्रिक सहाय्यक आणि मशिनच्या उपलब्धतेसाठी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी "युआयएडी'चे सहायक नोंदणी अधिकारी सुन्मय जोशी यांच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर आधार केंद्र चालविणाऱ्या खासगी संस्थाचालकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये "आधार नोंदणी केंद्र' सुरू करण्यासाठीचे लेखी हमीपत्र घेऊन परवानगी दिली आहे. जादा मनुष्यबळ आणि मशिन मिळाल्यानंतर 20 ऑक्‍टोबरपर्यंत आधार नोंदणी व दुरुस्ती सेवा पूर्ववत सुरू होईल, असा विश्‍वास जिल्हाधिकारी राव यांनी व्यक्त केला. 

"युआयएडी'कडून परवानगी मिळाल्यास पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्यात 350 आधार नोंदणी केंद्रे सुरू होतील. सद्यःस्थितीत पुण्यात आणखी 125 केंद्रे तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये 70 केंद्र अशा एकूण 195 आधार केंद्रांची गरज आहे. 20 ऑक्‍टोबरपर्यंत ही केंद्रे सुरू होतील. दरम्यान, प्रति आधार नोंदणी आणि दुरुस्तीसाठी खासगी संस्थांना 50 रुपये कमिशन मिळते. त्याच्या वाटपावरून "महाऑनलाइन' आणि खासगी संस्थांमध्ये द्वंद्व सुरू असल्यामुळे अडचणी येत आहेत.'' 
सौरभ राव, जिल्हाधिकारी, पुणे