|
पुणे - "मुलगी शिकली, प्रगती झाली...' ही शब्दावली सार्थ ठरवीत अनेक मुलींनी घर, कुटुंबाची जबाबदारी शिरी घेऊन आयुष्य घडविले आहे. म्हणूनच राज्य सरकारनेही मुलींच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि सवलती दिल्या आहेत. त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणाच्या खर्चाचा भार पालकांवर पडत नाही. त्यामुळे पालकांनी मुलींबाबत सकारात्मक मानसिकता बाळगायला हवी.
मुलींना पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आहे. याशिवाय महिला व बालकल्याण आणि समाजकल्याण खात्याच्या विविध योजनांद्वारे मुलींना आर्थिक मदत केली जाते. आर्थिक परिस्थितीच्या अभावामुळे मुलींचे शिक्षण थांबू नये वा त्यात खंड पडू नये हा सरकारचा उद्देश आहे. त्याचा लाभ घेत मुली पदव्युत्तर पदवी आणि त्यापुढेही पीएचडीपर्यंत शिक्षण घेऊ लागल्या आहेत.
अल्पसंख्याक विभागाच्या एका योजनेद्वारे मुस्लिम समाजातील मुलींना दरमहा शिष्यवृत्ती दिली जाते. यामध्ये पालकाचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असलेल्यांसाठी दरमहा पाचशे याप्रमाणे वर्षाला सहा हजार रुपये शिक्षणासाठी दिले जातात. समाजकल्याण खात्यामार्फत मागास प्रवर्गातील मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत केली जाते.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे पाचवी ते सातवीसाठी वार्षिक सहाशे रुपये आणि आठवी ते दहावीसाठी वार्षिक एक हजार रुपये दिले जातात. पुढे अकरावीपासून पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिक्षण घेताना मागास प्रवर्गातील मुलींना शैक्षणिक शुल्काचा परतावा दिला जातो; तसेच दैनंदिन खर्चासाठी
निर्वाह भत्ता दिला जातो. म्हणजे या शुल्काचा बोजा पालकांवर पडत नाही. या विभागाच्या निवासी शाळा आणि वसतिगृहेदेखील आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी); तर अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचे प्रशिक्षण देऊन त्यांचा सरकारी सेवेत येण्याचा मार्ग सुकर करीत आहे. याशिवाय कौशल्य विकासासाठी अल्पमुदतीचे प्रशिक्षणही दिले जाते. विद्यावेतनाचीदेखील त्यांची योजना आहे.
विद्यापीठाचीही योजना
महिला आणि बालकल्याण विभागाच्याही मुलींच्या शिक्षणासाठी साह्यकारी योजना आहेत. याशिवाय पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना आहे. याअंतर्गत विद्यार्थिनींना दरवर्षी पाच हजार रुपयांची शैक्षणिक शिष्यवृत्ती दिली जाते. या सवलतींमुळे उच्चशिक्षणासाठी मुलींचा खर्चाचा भार हलका झाला आहे.
मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण आहे. अगदी घराजवळ शाळा सहज उपलब्ध आहेत. इतर सरकारी खात्यांच्यादेखील शिक्षणासाठी साह्यकारी योजना आहेत. त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्याचीच पालकांची मानसिकता असली पाहिजे.
- गंगाधर म्हमाणे, शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य
|
