|
पुणे - महापालिकेच्या शाळांमध्ये सुमारे 21 कोटी रुपये खर्च करून ई-लर्निंग योजना राबविण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंगळवारी मंजूर केला; मात्र योजनेच्या अभ्यासक्रमाचा तपशील (कन्टेंट) संबंधित संस्थेकडून तपासून घेण्यात येणार असून, त्यानंतर पैसे देण्यात येतील, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत "व्हर्च्युअल क्‍लासरूम', "इंटरनेट सेवा', "स्कूल मॅनेजमेंट' यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या सुविधांमधून शाळा, शिक्षकांचा अहवाल, अभ्यासक्रमांचे नियोजन, अध्ययन अहवाल, परीक्षा, त्यांचे निकाल याचा समावेश राहणार आहे. त्यासाठी या योजनेचा सुमारे 24 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीने यापूर्वी मांडला होता; तो फेटाळल्यानंतर तिच्या खर्चात कपात करून महापालिका प्रशासनाने 21 कोटी रुपयांचा नवा प्रस्ताव स्थायीसमोर मांडला. त्याला मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली; मात्र योजनेतील अभ्यासक्रमाचा तपशील बालभारतीने मंजूर केला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर मोहोळ म्हणाले, 'योजनेचा मूळ खर्च कमी करून ती राबविण्याचा प्रयत्न होता. त्यानुसार जवळपास चार कोटी रुपये कमी झाल्याने योजनेचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यामुळे सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळणार असून, त्यांच्या गुणवत्तावाढीस मदत होणार आहे. योजनेची पूर्ण तयारी झाली आहे. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया झाल्यानंतर ती लगेचच कार्यान्वित होईल.''
दरम्यान, योजनेच्या अभ्यासक्रमातील तपशील तपासून परवानगी देण्याबाबत अर्ज केल्याचे योजनेची जबाबदारी असलेल्या "बीएसएनएल'च्या वतीने सांगण्यात आले.
गुणवत्तावाढीचा उद्देश
योजनेतील अभ्यासक्रमाच्या तपशीलाची परवानगी आणि अन्य प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. योजनेचा मूळ उद्देश विद्यार्थ्यांची गुणवत्तावाढीचा आहे. त्यामुळे ती राबविण्याच्या प्रक्रियेत कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत, यासदर्भात "बीएसएनएल' अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येईल; मात्र विद्यार्थ्यांचे कुठेही नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असेही मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.
|
