‘एफएसआय’बाबत लवकरच निर्णय - गिरीश बापट

पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकात (एफएसआय) वाढ करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत लवकरच निर्णय घेतील, अशी माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली. 

एसआरएच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एफएसआय वाढविण्याच्या प्रस्तावावर विविध खात्यांकडून प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता नगरविकास खात्याकडून हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयात गेला आहे. मुख्यमंत्र्यांची त्यावर स्वाक्षरी झाल्यावर याबाबतची अधिसूचना निघेल आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळेल, असे बापट यांनी स्पष्ट केले.   

तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच ‘एसआरए’च्या ‘एफएसआय’मध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे दोनऐवजी दीड, अडीचच्या ऐवजी दोन आणि तीनऐवजी अडीच ‘एफएसआय’ वापरून विकसकांवर बांधकाम करण्याची वेळ आली होती. दुसरीकडे झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाकडे दुर्लक्ष करून पंचतारांकित हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, टाउनशिप, आयटी पार्कला नियोजनकर्ते व राज्य सरकारकडून झुकते माप देत त्यांना मोठ्या प्रमाणात ‘एफएसआय‘ दिला जात होता. या पार्श्‍वभूमीवर भाजप सरकारकडून न्याय मिळेल, या अपेक्षेने असोसिएशन ऑफ स्लम रिडेव्हलपमेंट अँड आर्किटेक्‍ट्‌सतर्फे (आसरा) पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. ‘एसआरए’ प्रशासनानेही यासंदर्भातील अहवाल सरकारला पाठविला होता. दरम्यान, ‘एफएसआय’ कमी झाल्याने निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांसंदर्भातही ‘आसरा’ने मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून ‘एसआरए’साठी नवीन प्रस्ताव दाखल न करण्यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली होती. 

‘एफएसआय’ कपातीबरोबरच अन्य अनेक प्रश्‍नांमुळे काही वर्षांपासून ‘एसआरए’चे काम संथगतीने सुरू आहे. नवीन प्रस्ताव दाखल होण्यास मर्यादा येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या प्रस्तावांवरील पुनर्वसन योजना राबविल्या जात असल्याची सद्यःस्थिती आहे. काही विकसकांनी तर ‘एसआरए’कडे पाठ फिरविली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘एफएसआय’वाढीचा निर्णय झाल्यास पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा विकसकांकडून व्यक्त होत आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी एका अध्यादेशाद्वारे ‘एफएसआय’च्या नियमात बदल करत तो कमी केला होता; मात्र ‘एफएसआय’ वाढवून दिला पाहिजे, त्याशिवाय विकसक पुढे येणार नाहीत. त्यानुसार सध्या नियमावलीमध्ये बदल करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात पोचले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे त्याकडे लक्ष आहे.
- गिरीश बापट, पालकमंत्री