जीएसटी, नोटाबंदीनंतरही गृहखरेदीत वाढ

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 24 जानेवारी 2018

पुणे - जीएसटी व नोटाबंदीमुळे बांधकाम क्षेत्राला फटका बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात असतानाच घरांच्या दस्तनोंदणीमध्ये मात्र वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. रेरा (रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ॲथॉरिटी) मुळे ग्राहकांमध्ये विश्‍वास निर्माण झाल्याने केवळ पुण्यातच नव्हे, तर राज्यभरात गृहखरेदीमध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात दस्तनोंदणीच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. २१ कोटींचे उद्दिष्ट असणाऱ्या राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला ९ महिन्यांत सुमारे १८ हजार ४८५ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे.

पुणे - जीएसटी व नोटाबंदीमुळे बांधकाम क्षेत्राला फटका बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात असतानाच घरांच्या दस्तनोंदणीमध्ये मात्र वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. रेरा (रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ॲथॉरिटी) मुळे ग्राहकांमध्ये विश्‍वास निर्माण झाल्याने केवळ पुण्यातच नव्हे, तर राज्यभरात गृहखरेदीमध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात दस्तनोंदणीच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. २१ कोटींचे उद्दिष्ट असणाऱ्या राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला ९ महिन्यांत सुमारे १८ हजार ४८५ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे.

नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे बांधकाम व्यवसायावर विपरीत परिणाम होतील, असा अंदाज बांधण्यात आला होता. एकीकडे घरांचे दर कमी होतील याची वाट पाहत नागरिक नवीन घरांची नोंदणी करीत नव्हते. त्यामुळे या व्यवसायात मंदी आल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला दिलेले उद्दिष्ट सलग दोन वर्षे पूर्ण साध्य करण्यात यश मिळाले आहे. 

राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात १०२ टक्के, २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात १०३ टक्के, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात १०० टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात आले. तर, चालू वर्षात तब्बल आतापर्यंत ८८ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झालेले आहे. नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारकडून उद्दिष्ट वाढवून दिले नव्हते. २१ हजार कोटींचे उद्दिष्ट सलग तीन वर्ष कायम राहिले आहे. 

चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत १६ लाख ९ हजार ५६३ दस्तनोंदणी झाली आहे. त्यामधून राज्य सरकारच्या तिजोरीत १८ हजार ४८५ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. एकूण उद्दिष्टापैकी हे प्रमाण ८८ टक्के आहे. येत्या तीन महिन्यांत उर्वरित बारा टक्के उद्दिष्ट अवश्‍य गाठले जाईल. 
- अनिल कवडे, महानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग

Web Title: pune news GST demonetisation home