जीएसटीच्या नावाखाली शुल्कवाढीचा घाट 

पुणे - वस्तू व सेवा कराचे कारण सांगत खासगी विनाअनुदानित शाळांनी शुल्कवाढ करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु, शिक्षणाला "जीएसटी' लागू नसल्याने, तसेच पाठ्यपुस्तके व गणवेश यांची शाळांना विक्री करता येत नसल्याने कराचे कारण देत त्यांना शुल्कवाढ करता येणार नाही, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

खासगी शाळांनी पालकसभा बोलावून त्यांना जीएसटीमुळे शुल्कवाढ केली जाणार असल्याचे सांगण्यास सुरवात केली आहे. ही शुल्कवाढ तीन हजार रुपयांपर्यंत असल्याचे सांगितले जात आहे. याबद्दल पालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. माध्यमांनादेखील तसेच सांगण्यास सुरवात केली आहे. एकदम एवढी मोठी शुल्कवाढ कशी पेलणार, असा पालकांचा प्रश्‍न आहे. 

शाळांना "जीएसटी' नाही 
केंद्र सरकारने शिक्षणासाठी वस्तू व सेवाकर लागू केलेला नाही. शाळांमध्ये कोणत्याही वस्तूंची खरेदी- विक्री केली जात नाही. शिक्षक हक्क कायद्यानुसार शाळांना पुस्तके वा अन्य साहित्याची विक्री करता येत नाही. त्यामुळे तिथे जीएसटी लागू करण्याचा प्रश्‍न नाही. विद्यार्थी वाहतूक करणारी बससेवादेखील जीएसटीमधून वगळण्यात आली आहे, असे शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

जीएसटी क्रमांक असेल तरच... 
वस्तू व सेवाकराची आकारणी करायची असेल, तर त्यासाठी जीएसटी क्रमांक आवश्‍यक असतो. शाळा कोणतीही सेवा दाखवून पालकांकडून पैसे घेणार असतील, तर त्याआधी शाळेकडे जीएसटी क्रमांक आहे की नाही, याची खात्री करावी. हा क्रमांक नसेल, तर कराची आकारणी करता येणार नाही. या कराची आकारणी झाली, तर त्याची पावती पालकांनी अवश्‍य घ्यावी, अशी सूचना अधिकाऱ्यांनी केली आहे. 

शुल्कवाढीची प्रक्रिया वेगळी 
शाळांना शुल्कवाढ करायची असेल, तर पालक- शिक्षक सभेकडून वाढ करायची रक्कम निश्‍चित करून घ्यावी लागते. त्यानंतरच ही वाढ लागू करता येते. केवळ जीएसटी लागू झाल्याचे सांगून विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढविता येणार नाही. शिक्षण शुल्कासाठी जीएसटी लागू होत नाही, असेही शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

अनुदानित शाळांची शुल्कवाढ करण्याचा प्रश्‍न नाही. कारण ते शासन ठरवून देते. परंतु खासगी शाळा "जीएसटी'च्या नावाखाली पालकांकडून वाढीव शुल्क घेत असल्यास त्यासंबंधी पालकांनी तक्रार करावी. संबंधित शाळेची चौकशी केली जाईल. 
- सुनील चौहान, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय 

शाळांमधील विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या बससेवा जीएसटीमधून वगळण्यात आल्या आहेत. दहावीपर्यंत किंवा पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळांना हा नियम लागू आहे. उच्चशिक्षणासाठी विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या बससाठी मात्र वस्तू व सेवाकर लागू करण्यात आला आहे. 
- राजन जुनावणे, उपाध्यक्ष, पुणे बस ओनर असोसिएशन