अनधिकृत बांधकामे न पाडल्यास कारवाई 

पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रामध्ये महापालिका आणि कॅंटोन्मेंट क्षेत्र वगळता सात तालुके आणि 857 गावांचा समावेश आहे. या गावांमधील गावठाण क्षेत्रातील बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना आहेत. तर गावठाणाबाहेरील परवानग्या पीएमआरडीएकडून दिल्या जातात. गावठाणातील अनधिकृत बांधकामे तातडीने पाडा, अन्यथा संबंधित ग्रामपंचायतींच्या विरोधात पीएमआरडीएकडून कारवाई केली जाणार आहे. 

कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 नुसार परवानगी, आराखडा मंजुरी, जोथे तपासणी अशा आवश्‍यक परवानग्या दिल्या जातात. ग्रामपंचायतींसाठी स्वतंत्र कायदा आहे, तर शहरात महापालिकेची स्वतंत्र विकास नियमावली (डेव्हलपमेंट रूल्स) आहे. महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायतींच्या अधिकारक्षेत्रात देखील नियमांचे उल्लंघन करून बेसुमार अनधिकृत बांधकामे केली गेली आहेत. त्या विरोधात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बांधकामे पाडण्याची कारवाई करावी, असा आदेश राज्य सरकारने दिलेला आहे. त्यानुसार नगरनियोजन प्राधिकरणाने या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवावे, असे आदेशात आहे. विशेष करून महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या बहुतांश ग्रामपंचायतीच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामांना बेसुमार परवानग्या दिल्या गेल्या आहेत. त्या बांधकामांविरोधात कारवाई करा, असा आदेश पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगरपरिषदांना देण्यात आल्या आहेत. अन्यथा संबंधित ग्रामपंचायतीविरोधात फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. 

ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत बेकायदेशीर बांधकामे ! 
"पीएमआरडीए ऍप'वर अनधिकृत बांधकामांविरोधात तक्रारी नोंदविल्या जात आहेत. तसेच काही सजग नागरिकांकडून लेखी तक्रारी देखील केल्या जात आहेत. गावठाण क्षेत्राच्या बाहेरील बांधकामांसाठी पीएमआरडीएकडून परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. तर गावठाणामध्ये संबंधित ग्रामपंचायतीची परवानगी आवश्‍यक आहे. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत बेसुमार पद्धतीने अनधिकृत बांधकामांच्या असंख्य तक्रारी पीएमआरडीएकडे येत आहेत. त्या विरोधात कारवाई करण्यासंदर्भात संबंधित ग्रामपंचायतींना आदेश देण्यात आले आहेत. नागरिकांनी "पीएमआरडीए ऍप'वरून बेकायदेशीर, अनधिकृत बांधकामांचे फोटो पाठवावेत, त्यांचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असे आवाहन पीएमआरडीएकडून केले आहे.