माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना नाहक त्रास

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 जानेवारी 2018

पुणे - शहरातील शासकीय कार्यालयांच्या टपाल व आवक-जावक विभागात ‘माहिती अधिकार अर्ज’ न स्वीकारता अर्जदाराला संबंधित विभागात फिरविले जात असून, नागरिकांना नाहक त्रास दिल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ‘झिरो पेन्डन्सी’च्या नावाखाली अर्जाला पोच न देण्याचे धक्कादायक प्रकार घडत आहेत.

पुणे - शहरातील शासकीय कार्यालयांच्या टपाल व आवक-जावक विभागात ‘माहिती अधिकार अर्ज’ न स्वीकारता अर्जदाराला संबंधित विभागात फिरविले जात असून, नागरिकांना नाहक त्रास दिल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ‘झिरो पेन्डन्सी’च्या नावाखाली अर्जाला पोच न देण्याचे धक्कादायक प्रकार घडत आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या टपाल विभागात माहिती अधिकारांतर्गत एकही अर्ज स्वीकारला जात नाही. याउलट संबंधित अर्जदाराला ज्या विभागाची माहिती मागवली आहे त्या विभागात अर्ज देण्यास सांगितले जाते. महापालिकेच्या आवक-जावक विभागातदेखील हाच अनुभव घेतल्याचे काही नागरिकांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. नागरिकांना कुठल्याच सुविधा न देता झिरो पेंन्डन्सीचा ‘फार्स’ केला जात असल्याच्या संतप्त तक्रारी नागरिकांनी केल्या.

माहिती अधिकार अर्जदार सूरज पोळ म्हणाले, ‘‘शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांच्या आवक-जावक किंवा टपाल विभागात अन्य अर्ज स्वीकारले जातात. परंतु माहिती अधिकारांतर्गत केलेले अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. मुळात नागरिक एखाद्या विषयाची माहिती मिळत नसल्यामुळे माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करतो. परंतु संबंधित नागरिकांकडे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी उपद्रवी म्हणून पाहतात. तसेच त्याला संबंधित विभागात या टेबलावरून त्या टेबलवर चकरा मारायला लावतात. तो अर्जदार वैतागून माहिती मागण्याच्या फंदात पडू नये, असा त्यामागील हेतू आहे. आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे अर्ज स्वीकारल्यानंतर पोच न देण्याचेही प्रकार घडत आहेत.’’

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर म्हणाले, ‘‘वास्तविक पाहता ज्या विभागाशी निगडित माहिती हवी आहे, त्याच विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्याने तो अर्ज स्वीकारावा अशी कायद्यात तरतूद आहे. कारण ३० दिवसांच्या कालमर्यादेमुळे तो अर्ज टपाल विभागात घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्यापर्यंत पोचता पोचता चार ते पाच दिवस निघून जातात. परंतु जाणीवपूर्वक अर्जदाराला विभागाविभागांतून फिरविले जाते. तसेच एकाच कार्यालयात एकापेक्षा जास्त माहिती अधिकारी असतील, तर एक ‘समन्वय माहिती अधिकारी’ प्राधिकृत करून अर्जांचे विभागनिहाय वितरण करणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने या तरतुदीची कोणत्याच शासकीय कार्यालयात अंमलबजावणी केली जात नाही. तसेच धक्कादायक प्रकार म्हणजे ‘झिरो पेन्डन्सी आणि डिस्पोजल’च्या नावाखाली अर्जाला पोच न देणे, शेरा मारून अर्ज दफ्तरी दाखल करणे किंवा पुढच्या विभागात पाठविणे, असे प्रकार सर्रास घडत आहेत.’’

नागरिकांना येणाऱ्या समस्या 
शासकीय कार्यालयात टपाल व आवक-जावक विभागात माहिती अधिकार अर्ज न स्वीकारणे
केवळ शिक्के मारणे किंवा पोच न देणे
माहिती कोणत्या तारखेला मिळेल हे न सांगणे
झिरो पेन्डन्सीच्या नावाखाली पोच न देणे
शेरा मारून अर्ज दुसऱ्या विभागात ढकलणे
तक्रार निवारण पेट्या किंवा दूरध्वनी क्रमांक नसणे
ई मेलवरील तक्रारींवर कोणतीही कार्यवाही न करणे

Web Title: pune news Incompetent troubles to the rights activists