पुणे - एलईडीचे पथदिवे बसविण्यात होत असलेला विलंब, त्यातील कथित भ्रष्टाचार, निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता इत्यादींबाबत प्रश्‍नांचा गदारोळ झाल्यावर याबाबतचा अहवाल एक महिन्यात सादर करण्याचा आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना सर्वसाधारण सभेत सोमवारी दिला.
शहरात 70 हजार एलईडीचे पथदिवे बसविण्याचे काम गेल्या दीड वर्षापासून सुरू आहे. त्यातील 55 हजार दिवे बसवून झाले आहेत. या कंत्राटात एलईडीचे दिवे बसविल्यावर महापालिकेच्या विजेच्या बिलात होणाऱ्या बचतीमधील सुमारे 98 टक्के रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला, तर महापालिकेला दोन टक्के रक्कम मिळणार आहे. त्या मोबदल्यात कंत्राटदार 12 वर्षे देखभाल दुरुस्ती करणार आहे. एलईडीचे पथदिवे बसविण्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप सभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर मनसेचे वसंत मोरे आणि साईनाथ बाबर यांनी केला. त्यासाठी शरीरावर एलईडीच्या माळा परिधान करून त्यांनी आंदोलन केले. या वेळी कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, अविनाश बागवे यांनी कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी ही योजना राबविली जात असल्याचे म्हटले, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी ही योजना मंजूर केली आहे, असे प्रत्युत्तर भाजपचे गणेश बिडकर यांनी दिले. त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रशांत जगताप, बाबूराव चांदेरे, विशाल तांबे, अश्‍विनी कदम, चंचला कोद्रे, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले आदींनी चर्चेदरम्यान या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या वेळी खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे महापौर टिळक यांनी या प्रकरणी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची दखल घेऊन प्रशासनाने एक महिन्यात वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.
भाजपला घरचा आहेर!
एलईडीच्या विषयावर वादंग वाढू लागल्यामुळे अहवाल सादर करण्याचा आदेश महापौरांनी आयुक्तांना दिला अन्‌ या विषयावर चर्चा थांबविण्याचा प्रयत्न केला. "मात्र, संवेदनशील विषयावर आयुक्त अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ करतात, असा अनुभव आहे,' असे भाजपचे गोपाळ चिंतल यांनी सभागृहात सांगितले. त्याला विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बाक वाजवून साथ दिली अन्‌ या विषयावरील चर्चा पुन्हा सुरू झाली. |
|
