लष्करी परिसर ते ‘स्मार्ट कॅंटोन्मेंट’

पुणे - मराठ्यांविरुद्ध लढाई होण्यापूर्वीच ब्रिटिशांनी मुठा नदीच्या परिसरात तळांच्या स्वरूपात बस्तान बसविण्यास सुरवात केली होती. खडकी, येरवडा, संगम परिसरात त्यांचे बंगले व घरे अस्तित्वात येऊ लागली होती. त्यांच्यासाठी आवश्‍यक भाजी मार्केट, मटण मार्केट, मच्छी मार्केटपासून ते कापड बाजार, हॉटेल्स, उद्याने, शाळा, विद्यालये उभारण्यास प्राधान्य दिले होते. ‘छत्रपती शिवाजी मार्केट’ची ऐतिहासिक वास्तू आजही तेव्हाच्या खुणा अंगाखांद्यावर मिरवत आहे. लष्कर परिसर ते स्मार्ट कॅंटोन्मेंटच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. शाश्‍वत पर्यावरणाच्या दृष्टीने कॅंटोन्मेंटने आता ‘स्मार्ट सोल्यूशन’ हा ॲप बनविला असून, ‘एरियाबेस्ड डेव्हलपमेंट’वर भर दिला आहे.

घोरपडी, वानवडी, सोलापूर बाजार अशा वेगवेगळ्या भागांमध्ये सोयीसुविधांसाठीच्या यंत्रणा उभारण्यास प्राधान्य दिले होते. बदलत्या काळानुसार कॅंटोन्मेंटने अनेक बदल स्वीकारले आणि काही बदल नाकारलेही. कॅंटोन्मेंट बोर्डावर निवडून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी कॅंटोन्मेंटमधील नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी प्रयत्न केले. एकीकडे ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये पुणे शहराने देशात द्वितीय क्रमांक पटकाविला असतानाच, दुसरीकडे ‘स्मार्ट कॅंटोन्मेंट’मध्ये पुणे कॅंटोन्मेंटने स्थान मिळविले.

मराठ्यांचा पाडाव केल्यानंतर ब्रिटिश सैन्य मोठ्या संख्येने पुण्यात दाखल होऊ लागले.  यात विविध बटालियन्स, रेजिमेंट्‌सह वरिष्ठ अधिकारी, सैन्याचाही समावेश होता. त्यांच्या निवास, प्रशिक्षण व भक्तीसाठी बंगले, घरे, प्रशिक्षण केंद्र, चर्च, चित्रपटगृह निर्माण करण्यासाठी मोठी जागा ताब्यात घेण्यात आली.

लष्कराने माली, मुंजेरी, वानवडी व घोरपडी ही गावे ताब्यात घेतली. तेथे लष्कराचे वास्तव्य होऊ लागले. त्यांना विविध सेवासुविधा (उदा. दूध, भाजीपाला, मटण, साफसफाई) पुरविण्यासाठी १८१७ मध्ये पुणे कॅंटोन्मेंटची (पुणे कॅम्प) स्थापना केली. तर १५ एप्रिल १८१९ मध्ये लष्कराला सोयीसुविधा पुरविणाऱ्या नागरिकांना राहण्यासाठी, व्यवसायासाठी विशेष नागरी क्षेत्राची निर्मिती केली. गोळीबार प्रशिक्षणासाठी तयार केलेल्या मैदान परिसराच्या पुढे हे निवासी क्षेत्र निर्माण करण्यात आले. १८२२ मध्ये कॅंटोन्मेंट बोर्डाची हद्द वाढविण्यात आली. त्यानंतर १९६३ मध्ये घोरपडी गाव, फातिमानगर, मुंढवा ही गावेही कॅंटोन्मेंटमध्ये घेण्यात आली.

प्रशासकीय कामे, रचना 
एकीकडे लष्कराचे प्रशिक्षण केंद्र, अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, कार्यालये, रुग्णालये आणि विविध संस्था; तर दुसरीकडे लष्कराला सेवा पुरविणाऱ्या नागरिकांची वस्ती, अशा दोन भागांत कॅंटोन्मेंट विभागले गेले. कर्नल जी. सी. एवझार्ड यांनी १८६८ ते १८७७ दरम्यान हे काम पाहिले. जानेवारी १९२४ पर्यंत ‘कॅंटोन्मेंट मॅजिस्ट्रेट’कडे कॅंटोन्मेंटची जबाबदारी होती. मे १९२४ नंतर ‘कॅंटोन्मेंट एक्‍झिक्‍युटिव्ह ऑफिसर’ची नेमणूक होऊ लागली. मेजर एच. पी. पॉट यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली. कालांतराने कॅंटोन्मेंटचे रहिवासी व लष्कर व्यवस्था यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी, विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचीही कॅंटोन्मेंटवर निवड होऊ लागली. लोकांनी निवडून दिलेल्या आठ प्रतिनिधींपैकी एकाची बोर्डाच्या उपाध्यक्षपदी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सदस्य, उपाध्यक्ष अशी रचना झाली. परंतु मुख्य अधिकार लष्करी अधिकाऱ्यांच्याच हातात ठेवण्यात आले. हीच रचना वर्षानुवर्षे सुरू आहे.

भौगोलिक स्थान
शहराच्या पश्‍चिमेला पुणे कॅंटोन्मेंट आहे. कोरडे वातावरण, चांगले पाणी, थंड व दमट हवामान होते. एकसमान जमीन असल्यामुळे सैन्यासाठी ही जागा उपयुक्त होती. छोट्या व मोठ्या टेकड्यांचे संरक्षणही होते. लष्करी, राजकीय, धार्मिकदृष्ट्याही या ठिकाणाला महत्त्व प्राप्त झाले. १८३५ मध्ये तत्कालीन मुंबई सरकारने पुण्याला ‘मॉन्सून कॅपिटल’ म्हणून जाहीर केले. सध्या पुणे शहराच्या विकासात भर घालण्याचे काम कॅंटोन्मेंट प्रशासन करीत आहे.

प्रशासकीय व्यवस्था
लष्कराच्या धोरणानुसार कॅंटोन्मेंट हे लष्कर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आले. त्यांना सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी नागरी भाग निर्माण केला. एक लष्करी व दुसरा नागरी म्हणजेच ‘सदर बाजार’ अशी रचना केली. कॅंटोन्मेंटचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या अधिकाऱ्याने प्रारंभीपासूनच सुयोग्य रचनेवर भर दिला आहे. न्यायाधीश, नोंदणी निबंधक, पोलिस प्रमुख, म्युनिसिपल कमिशनर (कॅंटोन्मेंटचा बाझार मास्टर), कारागृह अधीक्षक आदींची कार्यालये कॅंटोन्मेंटच्या हद्दीत निर्माण केली. मात्र, अनेक वर्षं या पदांवर भारतीय नागरिकांना स्थान मिळाले नव्हते. कालांतराने नागरी व्यवस्थापन निर्माण करण्यासाठी ‘कॅंटोन्मेंट कमिटी’ची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये वरिष्ठ लष्करी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचा समावेश केला. परंतु ‘बाझारा मास्टर’ हे ‘म्युनिसिपल कमिशनर’ म्हणून कार्यरत होते. पुढे त्यांना कॅंटोन्मेंट समितीचे सचिव करण्यात आले. विशेष प्रशासकीय समिती स्थापन केली. १८१८ मध्ये मॉन्सटुअर्ट एलफिस्टन हे या समितीचे पहिले आयुक्त बनले. छोट्या तुकड्यांना वस्तू व सेवा पुरविण्याचे काम सोलापूर बाजारातून होत असे. पुढे वानवडी बझार, घोरपडी बझार व सदर बझारची निर्मिती केली. चर्च, सिनेगॉग्स, मंदिर, शैक्षणिक संस्थाही निर्माण केल्या.

कॅंटोन्मेंट मॅजिस्ट्रेट
लष्करी व नागरी क्षेत्राचे नियोजन, व्यवस्थापन, कायदा आदी सर्व कामांची जबाबदारी व प्रशासकीय काम ‘कॅंटोन्मेंट मॅजिस्ट्रेट’ पाहात होते. कारागृह, पोलिस ठाणी, दवाखाने, रुग्णालये, मार्केट, फाशीची शिक्षा देण्याचे ठिकाण यांसारख्या सार्वजनिक संस्था कॅंटोन्मेंटच्या हद्दीमध्ये निर्माण केल्या गेल्या.  

प्रशासन व मालमत्ता धोरण
कॅंटोन्मेंटच्या स्थापनेनंतर प्रशासनाची संपूर्ण जबाबदारी कॅंटोन्मेंट मॅजिस्ट्रेटवर (त्यास ‘बाझार मास्टर’ असेही म्हटले जात) होती. या अधिकाऱ्याला जमिनी व घरांची काळजी घेताना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. १८२७ मध्ये जमिनी किंवा घरांची नोंदणी, नियोजन व अन्य प्रक्रिया करण्यासंदर्भात नोटीस निघाली. पहिला ‘कॅंटोन्मेंट कायदा १८६४’मध्ये आला. त्यात सामाजिक, आर्थिक बाबींना स्थान दिले होते. करांचा अंतर्भाव करून १८८० मध्ये ‘कॅंटोन्मेंट ॲक्‍ट’ आला. १८८९ मध्ये यात कॅंटोन्मेंटमधील मालकी हक्काच्या जमिनीसंदर्भातील बाबींचा उल्लेख केला. लष्करी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य चांगले राहावे, यादृष्टीने इंग्रजांनी कॅंटोन्मेंट कायद्यावर भर दिला. 

दरम्यान, ‘१८९९ कोड’द्वारे लष्कराच्या जमिनींच्या वापराचा उद्देश स्पष्ट केला. ‘कॅंटोन्मेंट ॲक्‍ट १९१०’मध्ये लष्कराच्या विविध केंद्रांच्या प्रमुखांची कॅंटोन्मेंटवर नियुक्ती करण्यासंदर्भात आदेश काढण्यात आला. १९२४ च्या कायद्यानुसार कॅंटोन्मेंट जमिनींच्या व्यवस्थापनावर भर दिला. १९६८ मध्ये जमीन धोरणामध्ये बदल झाला.

‘स्मार्ट’च्या दिशेने...
कॅंटोन्मेंटने आर्थिक वृद्धीसाठी अनेक प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले आहे. त्या अंतर्गत सार्वजनिक सेवा अधिकाधिक चांगली करणे, महिला वसतिगृह, बहुमजली पार्किंग, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, मैला शुद्धीकरण प्रकल्प, कॅंटोन्मेंटच्या इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प, पादचारी पूल यांसारख्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे. याबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापन, व्यावसायिक संकुल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, मोकळ्या मैदानाचे व्यवस्थापन, रस्त्याकडेला वृक्षारोपण, मोकळ्या जागेत उद्यानांची निर्मिती, खुला बाजार, बहुउपयोगी रुग्णालय, सौर ऊर्जा वापराच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.