रिंगरोडला जागा देण्याची प्रक्रिया सुरू

पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रिंगरोडसाठी आवश्‍यक असलेली १२०० हेक्‍टर गायरान जमीन ताब्यात देण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने मागणी केलेल्या या जमिनींची पाहणी करून त्या अतिक्रमणमुक्त कराव्यात; तसेच ग्रामसभेचा ठराव करून पीएमआरडीएच्या ताब्यात देण्याची कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी तहसीलदारांना केल्या आहे. या जमिनी ताब्यात मिळाल्यास रिंगरोडचे काम गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ने घेतला आहे. तो १२३ किलोमीटर लांबीचा आहे. रिंगरोडभोवती नऊ ठिकाणी टीपी स्कीमचे नियोजन केले आहे. या रिंगरोडभोवती सुमारे १२०० हेक्‍टर जमीन ही सरकारच्या मालकीची आहे. ती मिळण्यासाठी प्राधिकरणाने राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर केला आहे. अधिनियमानुसार प्राधिकरणाला शासकीय जमिनी सार्वजनिक वापरासाठी देण्याची तरतूद आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. 

यासंदर्भात मध्यंतरी जिल्हाधिकारी आणि पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांची एकत्रित बैठक झाली होती. त्यामध्ये या सर्व जागांचे एकत्रित प्रस्ताव तयार करून जिल्हा प्रशासनामार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. पीएमआरडीएच्या हद्दीत राज्य सरकारच्या मालकीची सात हजार हेक्‍टर जागा आहे. ही सर्व जागा ताब्यात मिळावी, अशी मागणी यापूर्वी पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे केली होती. सरसकट जागेची मागणी न करता प्रकल्पनिहाय जागेची मागणी पीएमआरडीएने करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यामुळे पीएमआरडीएने मेट्रो प्रकल्पासाठी जशी जागेची मागणी केली, त्याच धर्तीवर रिंगरोडसाठीसुद्धा जागेची मागणी करावी, असे ठरले. रिंगरोडच्या भूसंपादनात ज्या शेतकऱ्यांच्या जागा जाणार आहेत, त्या मोबदल्यात जागा देण्याची मागणी झाल्यास या जागेचा उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे या जागांची मागणी केली असल्याचे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले होते.