पुरंदरेंच्या शिवसृष्टीला 300 कोटी का दिले?: अजित पवार

पुणे - ‘‘केवळ मेट्रोचे काम मार्गी लागावे म्हणून राज्य सरकारने बावधन येथील जैव वैविध्य उद्यानाचे (बीडीपी) आरक्षण असलेल्या जागेवर शिवसृष्टी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पुणेकरांची फसवणूक आहे.

आरक्षणाच्या जागेवर बांधकाम होऊ शकते का? एकीकडे बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या खासगी ट्रस्टच्या माध्यमातून उभ्या राहणाऱ्या शिवसृष्टीला ३०० कोटी द्यायचे आणि महापालिकेच्या प्रस्तावाला विलंब करायचा, हे चुकीचे आहे,’’ अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. 

अखिल भारतीय शिवमहोत्सव समितीने बहुजन अस्मिता परिषद आणि बहुजन अस्मिता मोर्चा आयोजिला होता. त्यानंतर पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. मेट्रो आणि शिवसृष्टी या दोन्ही गोष्टी आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, ‘‘काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता असताना कोथरूड येथील कचरा डेपोच्या जागेवर मेट्रोचे स्थानक खाली आणि त्यावर शिवसृष्टी उभारण्याचा प्रस्ताव होता.

आता शिवसृष्टीसाठी बावधन येथील ‘बीडीपी’चे आरक्षण असलेल्या जागेची निवड केली आहे. मेट्रो मार्गी लागावी म्हणून राज्य सरकारने ही पळवाट शोधली आहे. याप्रकरणी पुण्यातील सुज्ञ नागरिकाने न्यायालयाकडे दाद मागितली, तर तेथे बांधकाम होऊ शकेल का? न्यायालयात सरकारची बाजू टिकूच शकणार नाही. खासगी ट्रस्टमार्फत आंबेगाव बुद्रुक येथे उभारण्यात येणाऱ्या शिवसृष्टीला ३०० कोटी रुपये दिले जातात आणि महापालिकेच्या प्रस्तावाला दुसरा न्याय दिला जातो, हे चुकीचे आहे. हे सरकार नेमके कोणत्या शिवसृष्टीच्या मागे आहे? ३०० कोटी रुपये किल्ले दुरुस्तीसाठी वापरले तर योग्य ठरले असते.’’

‘‘राज्य सरकारने राष्ट्रपुरुष किंवा इतर व्यक्तींचे स्मारक करण्यासंदर्भात धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार एकाच प्रशासकीय विभागात एकाच राष्ट्रपुरुषांचे दोनपेक्षा अधिक स्मारक उभे करता येणार नाही. या सरकारचे दाखवायचे आणि खाण्याचे दात वेगळे आहेत. राज्य सरकारमध्ये काय चालले हे त्यांच्या मंत्र्यांनाही माहिती नसते. कोरेगाव भीमासारखी घटना एका रात्रीत होत नाही, याचा ‘मास्टर माइंड’ समोर आलाच पाहिजे,’’ असेही पवार म्हणाले.

नगरसेवकांचा माझ्या भाषेत समाचार
महापालिकेच्या ताब्यातील सिंहगड रस्त्यावरील अडीच एकर जागा मूळ मालकाला परत करण्याच्या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला नाही, यावर पवार म्हणाले, ‘‘बहुमताच्या जोरावर भाजपने हा प्रस्ताव मान्य करून नेला असला, तरीही आमच्या नगरसेवकांनी विरोध नोंदविणे गरजेचे होते. ते शांत बसल्याने मी माझ्या भाषेत त्यांचा समाचार घेतला आहे.’’

मंत्रालयात होणारे आत्महत्येचे प्रकार चिंताजनक असले, तरी पूर्वी हे प्रकार रोखण्यासाठी आमचे सरकार योग्य पावले उचलत होते. धर्मा पाटील यांच्याशेजारी असलेल्या व्यक्तीला नुकसानभरपाई मिळते. पण त्यांना मिळू शकली नाही. नुकसानभरपाई मिळवून देणाऱ्या दलालांना रोखणे, कर्जमाफीसंदर्भात तपशील सरकारकडून दिला गेला नसल्याचेही पवार यांनी सांगितले.