दोन लाख अपात्र झोपडीधारकांना लाभ

पुणे - अपात्र झोपडीधारकांकडून काही प्रमाणात शुल्क आकारून त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. हा निर्णय झाल्यास पुणे शहरातील जवळपास दीड ते दोन लाख झोपडीधारकांना त्याचा फायदा होईल, अशी शक्‍यता या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

पुणे शहरातील घोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या ५४४ इतकी आहे. शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे पन्नास टक्के नागरिक त्यात राहतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार पुणे शहरातील झोपडपट्ट्यांत राहणारी लोकसंख्या १२ लाख ५९ हजार एवढी होती. २०१८ पर्यंत ही लोकसंख्या जवळपास १५ लाखांपर्यंत गेली आहे. १९८१ ते २०११ या कालावधीत झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या दरवर्षी ९ ते १० टक्‍क्‍याने वाढत होती. २०११ नंतर ही संख्या झपाट्याने वाढली असल्याचे निरीक्षणही नोंदविले गेले आहे. एसआरएची स्थापना होऊन दहा वर्षांहून अधिक काळ झाला. मात्र त्या तुलनेत पुनर्वसनाचे काम गतीने होऊ शकलेले नाही. त्यामागे सरकारच्या धरसोड वृत्तीच्या कारणाबरोबरच इतर अनेक कारणे आहेत. 

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने पुनर्वसनासाठी पात्रतेच्या निकषात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २००१ ऐवजी २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना पुनर्वसनासाठी पात्र धरण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. हे करतानाच अपात्र ठरणाऱ्या झोपडीधारकांना काही शुल्क आकारून त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचा विचार करीत आहे. सध्याची झोपडपट्टीतील राहणारी लोकसंख्या विचारात घेतली आणि २००१ च्या निकषानुसार पुनर्वसन करावयाचे झाले, तर जवळपास २५ ते ३० टक्के लोकसंख्या अपात्र ठरतात. मात्र २०११ चा निकष लावला तर अपात्रतेचे प्रमाण दहा ते बारा टक्‍क्‍यांवर येते. म्हणजे दीड ते दोन लाख लोकसंख्येच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न राहतो. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी पात्रतेची अट २०११ पर्यंत वाढवायची आणि उर्वरित अपात्र झोपडीधारकांचे शुल्क आकारून पुनर्वसन करण्याचे असा विचार राज्य सरकार करीत असल्याचे सांगण्यात आले.

एफएसआय वाढविण्याची मागणी
एकीकडे २०११ पर्यंत पात्रतेची अट व शुल्क आकारून अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. दुसरीकडे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करायचे असल्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी सध्या कमी केलेला एफएसआय वाढविण्याची गरज आहे. तो वाढविला, तरच अपात्र झोपडीधारकांचेही पुनर्वसन शक्‍य होईल. त्यामुळे सरकारने सर्वप्रथम एसआरए योजनांसाठी एफएसआय वाढविण्याचा निर्णय घ्यावा. मगच पात्रतेचे निकष आणि अपात्र झोपडीधारकांबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विकसकांकडून होत आहे.