‘सरफेस कोटिंग’ उद्योगाकडे सरकारचे दुर्लक्ष

पुणे - ‘सरफेस कोटिंग’ हा उद्योग आता धोकादायक राहिलेला नाही. तसेच पुणे परिसरात परदेशी कंपन्या आल्याने या उद्योगाला बहर येऊ लागला आहे. पण सरकारकडून अजूनही दुर्लक्षित राहिल्याने अनेक समस्यांना छोट्या-मोठ्या उद्योजकांना तोंड द्यावे लागते आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतींमध्ये छोटे प्लॉट आणि दूषित पाणी स्वच्छ करण्याचा प्रकल्प उभारून दिला, तर अनेक तरुण या उद्योगाकडे वळतील, अशी भावना उद्योजकांनी व्यक्त केली.

आपण कोणत्याही धातूची वस्तू घेतली, की त्याला कोटिंग असतेच. पूर्वी दुय्यम वाटणारा हा उद्योग आता महत्त्वाचा झाला आहे. पण आपल्याकडे सरकार अजूनही लक्ष देत नसल्याची उद्योजकांची भावना आहे. त्यांचे प्रश्‍न समजून घेण्यासाठी मेटल फिनिशर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची ‘सकाळ’मध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. संघटनेचे अध्यक्ष सतीश बनवट, खजिनदार आणि प्रवक्ते संजीव शहा, विवेक राऊत, सचिन बाप्तीवाले, महेंद्रकुमार राऊत, सागर पवार, उमेश कोकणे, मिलिंद वराडकर, राहुल शहा उपस्थित होते.

सतीश बनवट म्हणाले, ‘‘सरफेस कोटिंगमुळे प्रदूषण होत नाही. तरीही जाचक नियमांचा अजूनही सामना करावा लागतो. इंडस्ट्री ॲक्‍टच्या नियमांचे पालन आम्ही करतो. पण सोयी-सुविधा फारशा मिळत नाहीत. आम्हाला दूषित पाणी स्वच्छ करण्याच्या प्रकल्पाची गरज आहे. त्यासाठी पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने जागा दिली. पण पुढे काहीच झालेले नाही. ड्रेनेज लाइन आमच्या कारखान्यांपर्यंत आलेल्या नाहीत. कोणत्याही कारखान्यात एखादी दुर्घटना घडली की गरज नसताना सर्वच कारखान्यांची तपासणी सुरू होते.’’

संजीव शहा म्हणाले, ‘‘आमच्या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची गरज भासू लागली आहे. त्यासाठी अल्पमुदतीचे प्रमाणपत्र किंवा पदविका अभ्यासक्रम सुरू झाले पाहिजेत. त्यासाठी संघटना सहकार्य करण्यास तयार आहे.

इलेक्‍ट्रोप्लेटिंगसारख्या उद्योगांसाठी फॅक्‍टरी ॲक्‍टपेक्षा वेगळे नियम करण्याची गरज आहे. यातून उद्योगाला आणखी चालना मिळू शकेल आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीदेखील उपलब्ध होतील.’’ वराडकर यांनी, या उद्योगासाठी क्‍लस्टर असावा, तसेच भाड्याच्या जागेत हा उद्योग सुरू करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली. कोकणे यांनी, औद्योगिक वसाहतींमध्ये छोटे प्लॉट उपलब्ध करून द्यावेत. त्यामुळे उद्योजक तयार होऊ शकतील, अशी भावना व्यक्त केली.

‘सरफेस कोटिंग’ उद्योजकांच्या मागण्या
 धातूशी संबंधित व्यवसाय असल्याने चोऱ्यांचा त्रास. पोलिसांनी गस्त वाढवावी.
 कारखाना परिसरातील रस्त्यांवर पथदिवे बसावावेत, ड्रेनेज लाइन तातडीने टाकून द्यावी.
 दूषित पाणी स्वच्छ करण्यासाठी जागा आहे, तेथे प्रकल्प उभारण्यासाठी पावले टाकावीत.
 कुशल मनुष्यबळासाठी प्रमाणपत्र वा पदविका अभ्यासक्रम शिक्षण संस्थांनी सुरू करावेत.