गाड्यांना ब्रेक

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 28 जानेवारी 2018

पुणे - महापालिकेच्या घटलेल्या उत्पन्नाचा परिणाम २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पावर होताच; पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींना कात्री लावली जाणार आहे. मुख्यतः वाहन वापरावर काही प्रमाणात मर्यादा आणून त्यातून इंधनाचा खर्च वाचविण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासन करणार आहे. अन्य सेवांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांच्या फेऱ्यांचेही चोख हिशेब ठेवण्यात येणार असल्याने आगामी वर्षात इंधन खर्चात साधारणतः किमान अडीच ते तीन कोटींची बचत होण्याचा अंदाज आहे. नवे चालक नेमण्याची प्रक्रिया होणार नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.

पुणे - महापालिकेच्या घटलेल्या उत्पन्नाचा परिणाम २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पावर होताच; पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींना कात्री लावली जाणार आहे. मुख्यतः वाहन वापरावर काही प्रमाणात मर्यादा आणून त्यातून इंधनाचा खर्च वाचविण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासन करणार आहे. अन्य सेवांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांच्या फेऱ्यांचेही चोख हिशेब ठेवण्यात येणार असल्याने आगामी वर्षात इंधन खर्चात साधारणतः किमान अडीच ते तीन कोटींची बचत होण्याचा अंदाज आहे. नवे चालक नेमण्याची प्रक्रिया होणार नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.

दरमहा तब्बल दीड कोटीचा खर्च
महापालिकेचे पदाधिकारी आणि विविध खात्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना पुरविण्यात आलेल्या वाहनांसाठी दर महिन्याला तब्बल दीड कोटी रुपयांचा खर्च होत असल्याचे वाहन खात्याकडील आकडेवारीवरून आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे हा खर्च केवळ इंधनासाठीचा असून, देखभालदुरुस्ती आणि चालकांच्या वेतनाचा खर्च वेगळाच आहे.

खर्च कपातीसाठी उपाययोजना
पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांच्या प्रवासाबरोबरच खात्यांकडील वाहनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. ती वाढत आहे. परंतु काही अनावश्‍यक कारणांसाठी वाहने वापरली जात असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच सेवा पुरविणाऱ्या खात्यांकडील वाहनांचा वापर, त्यावरील खर्च आणि देखभाल-दुरुस्ती याबाबतची माहिती एकत्रित करून खर्चात कपात व्हावी, याकरिता काही उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यासाठी गेल्या एक-दीड वर्षातील वाहन वापर आणि त्याची कारणे जाणून घेण्यात येतील. त्याला पर्यावी व्यवस्था करता येईल, याचे नियोजन करणार असल्याचे महापालिका प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

२८ पदाधिकारी, ४५ अधिकाऱ्यांना लाभ
महापालिकेतील प्रमुख २८ पदाधिकारी आणि ४५ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक मोटार (कार) देण्यात आली आहे. पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांसह अतिक्रमण, घनकचरा व व्यवस्थापन, क्षेत्रीय कार्यालये, आकाशचिन्ह आदी खात्यांकडे सुमारे १ हजार १३० वाहने आहेत. त्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाहनांचा समावेश आहे. या वाहनांच्या इंधनासाठी महापालिकेचे पेट्रोलपंप असून, या इंधनासाठी वर्षाकाठी १७ ते २० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. तसेच चालकांच्या पगाराकरिता साधारणतः आठ कोटी रुपयांच्या घरात निधी राखून ठेवण्यात येतो.

खर्चाचे आकडे फुगविल्याच्या तक्रारी
गेल्या पाच वर्षांत वाहनांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, पदाधिकारी-अधिकारी वगळता, विविध खात्यांच्या सेवांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांच्या फेऱ्यांमध्ये गोंधळ होत असल्याच्या तक्रारीही आलेल्या आहेत. इंधन आणि वाहनांच्या देखभाल-दुरुस्तीवरील खर्चाचे आकडे कागदोपत्री फुगविले जात असल्याचेही यापूर्वी उघडकीस आले आहे. मात्र, महापालिकेच्या उत्पन्नात घट मोठी झाल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा आकडा कमी केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासन करणार असून, विशेषतः पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांच्या वाहन सेवेकरिता होणाऱ्या खर्चात कपात करण्याची भूमिका घेतली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या वाहन फेऱ्यांत वाढ
काही खात्यांचा निधी कमी करण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी, वाहनांच्या इंधनाची तरतूद कायम ठेवण्यात येते. पदाधिकाऱ्यांचे शहरातील रोजचे कार्यक्रम, दौरे वाढत असल्याने त्यांच्या वाहनांचा खर्च वाढल्याचे दिसून आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या वाहनांच्या फेऱ्या वाढत असल्याचे वाहन विभागातर्फे सांगण्यात आले. त्यापाठोपाठ घनकचरा व व्यवस्थापन, अतिक्रमण, पाण्याचे टॅंकर यांच्या फेऱ्या वाढत असून, त्यांच्या इंधनासाठी सर्वाधिक खर्च होत असल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय विविध कामासाठी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या वाहनांसाठी मोठा खर्च होत असल्याचेही सांगण्यात आले.

Web Title: pune news vehicle break by petrol rate