Pune : 'शेतात गांजा लावू द्या' पोल्ट्री व्यावसायिकांनी तहसिलदारांकडे केली अजब मागणी

पिरंगुट : पोल्ट्री व्यवसायाला ग्रामपंचायतीने आकारलेल्या कराला वैतागून मुळशी तालुक्यातील एका पोल्ट्री व्यावसायिक तरुण शेतकऱ्याने मुळशीच्या तहसीलदारांकडे गांजा पिकाचे उत्पादन घेण्याची अजब परवानगी मागितली आहे. घोटावडे (ता.मुळशी) येथील शरद बाळासाहेब गोडांबे या शेतकऱ्याने स्वतःच्या पोल्ट्रीच्या शेडमध्ये गांजा पिक घेण्यासाठी रितसर परवाना मिळणे बाबत मुळशीचे तहसीलदार अभय चव्हाण यांच्याकडे अर्जाद्वारे मागणी केली आहे.

गोडांबे यांनी तहसिलदारांना केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की , मी सन २०१४ पासून कॉन्ट्रॅक्ट बॉयलर फार्मिंग करत आहे. मात्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा बळी सर्वसामान्य पोल्ट्री धारक शेतकरी बनत चालला आहे. तसं पाहता कुक्कुट पालन आणि गाई म्हशी पालन हा व्यवसाय शेतीपूरक मानला गेला आहे.

ज्याप्रमाणे शेती निसर्गावर अवलंबून असते तसेच शेतकऱ्याच्या कोणत्याही पिकाला शासन हमीभाव देत नाही त्याचप्रमाणे पोल्ट्री व्यवसाय देखील हा या लहरी निसर्गावरती आणि कॉन्ट्रॅक्ट करणाऱ्या कंपन्यावरती अवलंबून आहे.

त्यातच भर म्हणून शासनाने कसल्याही प्रकारचे नियंत्रण कॉन्ट्रॅक्ट करणाऱ्या कंपन्यावरती ठेवलेले दिसून येत नाही म्हणून ते सर्रास पोल्ट्री धारक शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षापासून पिळवणूक करत आलेले आहेत. शिवाय शासन देखील मालमत्ता कराखातर पोल्ट्री व्यवसायाकडून आता भरमसाठ करपट्टी आकारू लागले आहे.

शासन अधिनियमानुसार , २०१४ पर्यंत पोल्ट्रीच्या शेडवर ३० टक्के प्रति चौरस फूट कर आकारणीत वाढ झाली पाहिजे होती. रायगड जिल्ह्यात गेल्यावर्षी १० पैसे प्रति चौरस फुट असा कर आकारला जात होता. तो यावर्षी १३ पैसे प्रति चौरस फूट केला आहे . शासन पोल्ट्री व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तेलंगाना राज्यातील सरकार तेथील संपूर्ण पोल्ट्री शेडला प्रत्येकी केवळ १०० रुपये कर आकारते. महाराष्ट्रात मात्र रेडी रेकनरच्या नावाखाली विविध ठिकाणी शेतीपूरक व्यवसायाला विविध कर आकारला जातो.

शासनाच्या १९९० च्या आदेशानुसार, शेतीपूरक व्यवसायाला कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता कर आकारणी करण्यात येऊ नये. मात्र त्याची अंमलबजावणी कुठेही केली जात नाही. माझ्या शेडचे २०१४ साली केलेल्या बांधकामाला ५ लाख रुपये खर्च आला होता. तरीदेखील घोटावडे ग्रामपंचायतीने माझ्या शेडचे मूल्यांकन रेडी रेकनरनुसार ९९ लाख रुपये इतके केले आहे. शिवाय माझ्याकडून ही भरभक्कम पट्टी वसुलीसाठी न्यायालयामार्फत तगादा लावला जात आहे.

कोरोना काळापासून पोल्ट्री व्यवसाय अत्यंत अडचणीत सापडला आहे. शिवाय या व्यवसायाला शासन कसल्याही प्रकारची मदत करत नसल्याने सदर व्यवसाय करणे मला कठीण होऊन बसले आहे. तरीसुद्धा मला माझ्या कुटुंबाचा आणि माझा चरितार्थ चालवण्यासाठी आपण शेडमध्ये गांजा पीक घेण्यास परवाना द्यावा.

पोल्ट्री वरील मालमत्ता करा संदर्भात हवे तेवढे शासन अधिनियम भरभक्कम पुरावे देऊन देखील शासन कसल्याही प्रकारची दखल घेताना दिसत नाही. माझे पोल्ट्री शेड ग्रामपंचायत घोटावडे गोडांबे वाडी गट नंबर. ५२८ आहे . तरीदेखील हा पोल्ट्री व्यवसाय करण्यास मी केवळ शासनाच्या उदासीन धोरणाचा बळी ठरत आहे म्हणून उपरोक्त गांजा पीक घेण्यासाठी मला परवानगी मिळावी ही विनंती.

याबाबत तहसीलदार अभय चव्हाण म्हणाले , " संबंधित अर्जदाराची तक्रार ही मालमत्ता कर आणि त्याच्या पोल्ट्री व्यवसायाच्या अनुषंगाने येणाऱ्या इतर अनुषंगिक खर्चाच्या बाबतीत आहे. मुळातच मालमत्ता कर रिव्हिजन करण्याचे अधिकार हे गटविकास अधिकारी यांना आहेत.

ग्रामपंचायतीमार्फत चुकीची कर आकारणी झाली असेल, तर त्यांनी गटविकास अधिकारी यांचे कडे दाद मागणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्राफिक सबस्टन्स ऍक्ट 1985 नुसार, शेतामध्ये गांजा पिकविणे किंवा त्याची विक्री करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे,शेतात गांजा पिकविण्यासाठी परवानगी शासनाला देता येत नाही. "

घोटावडे ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी चंद्रकांत देवकांबळे म्हणाले , " गोडांबे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून तसे पत्र आणले तर पुढील कार्यवाही केली जाईल. "