परिवहन खात्याचा उफराटा कारभार

पुणे - व्हेइकल ट्रॅकिंग डिव्हाइस (जीपीएस) आणि पॅनिक बटण बसविण्याची सक्ती केंद्र सरकारने केली असली, तरी तांत्रिक कारणांमुळे शहरातील व्यावसायिक वापराच्या नव्या प्रवासी वाहनांची नोंदणी गेल्या १७ दिवसांपासून थांबली आहे. राज्यातील अनेक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांत अशीच परिस्थिती उद्‌भवली आहे.

व्यावसायिक वापराच्या प्रवासी वाहनांमध्ये व्हेइकल ट्रॅकिंग डिव्हाइस (जीपीएस) आणि पॅनिक बटण असल्याशिवाय त्यांची नोंदणी करू नका, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्त कार्यालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जानेवारीपासून करण्याचा फतवा काढला आहे.

त्यानुसार जीपीएस आणि पॅनिक बटण बसविल्यावर केंद्र सरकारच्या ‘एनआयसी’च्या संकेतस्थळावर संबंधित उत्पादक आणि वितरकाने त्याची नोंदणी करायची आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाच्या वाहन या संगणक प्रणाली आणि ॲप्लिकेशनवर त्या वाहनाची माहिती मिळेल. परंतु संबंधित उत्पादक आणि वितरकांना एनआयसीवरील नोंदणीसाठी ‘यूजर आयडी’ आणि ‘पासवर्ड’ अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे नव्या नोंदणीची प्रक्रिया थांबली आहे. 

जुन्या वाहनांनाही जीपीएस आणि पॅनिक बटण बसविल्याशिवाय त्यांची नोंदणी होणार नाही. मात्र जीपीएस आणि पॅनिक बटण बाजारपेठेत पुरेशा संख्येने उपलब्ध नाहीत. महाराष्ट्र राज्य प्रवासी वाहतूक कृती समितीचे संस्थापक आणि अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी राज्यातील सुमारे १० हजार वाहने नोंदणीच्या प्रतीक्षेत आहेत, असे निदर्शनास आणले. त्यानुसार जुन्या वाहनांसाठी जीपीएस आणि बटणाच्या सक्तीची अंमलबजावणी ३१ जानेवारीनंतर करण्यात येईल, असा आदेश परिवहन आयुक्त कार्यालयाने गुरुवारी (ता. १७) प्रसिद्ध केला.

नव्या प्रवासी वाहनांची थांबलेली वाहन नोंदणी प्रक्रिया तातडीने सुरू  व्हावी, यासाठी आमचा परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. येत्या दोन दिवसांत ही नोंदणी सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. 
- बाबासाहेब आजरी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी