पीएम केअर्स फंड आरटीआयच्या अखत्यारीत यावे; न्यायालयात दावा दाखल

पुणे : राष्ट्रीय आपत्ती निवारणासाठी ‘पीएम केअर्स फंड’ ची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु या फंडात आतापर्यंत किती निधी गोळा झाला व त्याचा कशाप्रकारे वापर करण्यात येत आहे, याची माहिती जनतेला मिळत नाही. त्यामुळे पीएम केअर फंड आरटीआयच्या अखत्यारीत यावा, अशी मागणी करणारा दावा दाखल करण्यात आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, राज्याचे मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्यावर सामाजिक कार्यकर्ते राजेश बजाज आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आय) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश गायकवाड यांनी शिवाजीनगर येथील दिवाणी न्यायालयात हा दावा दाखल केला आहे. पीएम केअर्स फंड हे माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आले पाहिजे, पीएम केअर्स फंड बाबतची माहीती लपवली जात असल्याने ती संपुष्टात आणून संस्थेला दिलेल्या देणग्या परत देण्यात याव्या. आलेल्या देणग्यामधून राज्य सरकारला कोरोना विरुद्ध लढण्यायासाठी आर्थिक मदत देण्यात यावी, पीएम केअर्स फंडमध्ये आत्तापर्यंत किती रक्कम जमा झाली याची माहिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ऍड. तोसिफ शेख, ऍड. क्रांती सहाणे आणि ऍड. स्वप्निल गिरमे यांच्यामार्फत याचिका दाखल झाली आहे. 
-----------
भारत-चीन संघर्ष पुन्हा थांबणार की पुन्हा पेटणार?
-----------
योगामुळे प्रतिकारशक्ती वाढते; कोरोनाशी लढण्यासही होईल मदत : पंतप्रधान मोदी
-----------
गायकवाड यांनी पाच मे रोजी माहितीचा अधिकार कायदाअंतर्गत पंतप्रधान कार्यालयला फंडची माहिती मिळण्याबाबत नोटीस पाठवली होती. मात्र त्याचे काही उत्तर आले नाही म्हणून आठवण करून देणारी नोटीस देखील पाठवली. परंतु त्या नोटीसीला देखील काही उत्तर आले नाही. त्यामुळे येथील दिवाणी न्यायालय याचिका दाखल केली. पीएम केअर्स फंड सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून स्थापन केले. विविध संस्था, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी-सरकारी उपक्रम, व्यापारी, चित्रपट अभिनेत्री आणि इतर सर्व लोकांकडून त्यात मोठ्या प्रमाणात देणग्या देण्यात आल्या आहेत. ही एक सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. आपत्कालीन परिस्थिती, आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आणि वैद्यकीय आपत्कालीन खर्चास सामोरे जाण्यासाठी पंतप्रधानांचा राष्ट्रीय मदत निधी (पीएमएनआरएफ) आधीच अस्तित्त्वात आहे. असे असताना पीएम केअर फंडची निर्मिती करण्यात आली. मोदी हे स्वतः या ट्रस्टचे विश्वस्त आहे. ही जर सार्वजनिक ट्रस्ट आहे तर नागरिकांना त्याचा हिशोब का देत नाही, असे ऍड. तोसिफ शेख यांनी सांगितले. दाव्याची पुढील सुनावणी 23 जूनला होणार आहे.