अपघात नव्हे; सदोष मनुष्यवध

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 3 जुलै 2019

कामगार आयुक्तालयाबाहेर आंदोलन
बांधकामाच्या ठिकाणी कोणतीही दुर्घटना होऊन कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना विनाअट २० लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, कर्मचाऱ्यांची कल्याणकारी महामंडळासाठी नोंदणी करणे बिल्डरला बंधनकारक करावे आणि प्रकल्पांचे दरवर्षी सेफ्टी ऑडिट करावे, अशा मागण्यांसाठी संघटनेने आयुक्तालयाबाहेर आंदोलन केले. मागण्यांचे निवेदन सहायक कामगार आयुक्त पी. एन. पवार यांना दिले आहे.

पुणे - कोंढवा आणि आंबेगाव येथील दुर्घटना प्रशासन व बांधकाम व्यावसायिकाच्या अनास्थेमुळे घडली आहे. हा अपघात नसून सदोष मनुष्यवध आहे, असा आरोप बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अजित अभ्यंकर यांनी केला. 

मुख्यमंत्र्यांनी दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना व जखमींना मदत जाहीर केली आहे. मुळात, बांधकाम कामगारांना सुरक्षा देण्यासाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळ अस्तित्वात आहे. तेथे नोंदणी केलेल्या कामगारांना आर्थिक मदत मिळते. मात्र, त्यात अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे महामंडळाचे लाभ मिळण्यास कामगार पात्र ठरत नाहीत. शहरात बिल्डर लॉबी, दलाल, महापालिका आणि सरकारी अधिकारी यांची संघटित साखळी कार्यरत आहे. त्यांच्याकडून कायदाच पायदळी तुडविण्याचे काम सुरू आहे, असे अभ्यंकर म्हणाले. संघटनेचे सचिव वसंत पवार, सरचिटणीस भारती अवसरे या वेळी उपस्थित होते. राज्य सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांकडून ६ हजार ८५५ कोटी रुपयांचा बांधकाम कामगार कल्याण कर गोळा केला आहे. मात्र, त्यातील केवळ ४५३ कोटी रुपये खर्च केले आहेत, असे पवार यांनी सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pune Wall Collapse No Accident Faulty manslaughter Agitation