#WaterIssue पुण्याचे पाणी निम्म्यावर

पुणे - पुणे शहराला दररोज १२५० एमएलडी पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी करणारी पुणे महापालिकेची याचिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने गुरुवारी फेटाळली. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या नियमानुसार आणि शहराची लोकसंख्या विचारात घेता पुणे शहराला दररोज ६५० एमएलडी एवढा म्हणजे महापालिकेच्या एका जलशुद्धीकरण केंद्राला पुरेल एवढाच पाणीपुरवठा मंजूर झाला आहे. परिणामी, शहराच्या पाणीपुरवठ्यात मोठी कपात होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

पुणे शहराला लोकसंख्येनुसार आणि प्राधिकरणाच्या निर्णयानुसार पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी एका नागरिकाने जलसंपदा विभागाकडे केली होती. त्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून मुख्य अभियंता ता. ना. मुंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मुंडे यांनी ती मागणी मान्य करीत पुणे शहराला प्रतिमाणसी १३५ लिटर अधिक १५ टक्के गळती, अशी सुमारे १५५ लिटर प्रतिमाणसी पाणीपुरवठा करावा, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यात मोठी कपात करावी लागणार होती. त्यावर पुणे महापालिकेकडून या संदर्भात प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती.

त्यामध्ये दोन कॅन्टोमेन्ट, पालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेली गावे, हद्दीबाहेरील ग्रामपंचायती आणि शहरात असलेल्या लष्करसह केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या आस्थापना आणि गळती यांचा विचार करता, पुणे शहराला १५० अधिक ३५ टक्के गळती, असे गृहीत धरून प्रतिदिन १२५० एमएलडी पाणीपुरवठा करण्यास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी महापालिकेकडून याचिकेत करण्यात आली होती. आज 

त्यावर सुनावणी झाली. त्यात महापालिकेची याचिका प्राधिकरणाकडून फेटाळली. मात्र, प्राधिकरणाचा निर्णय मान्य नसल्यास महापालिकेला या संदर्भात राज्य सरकारकडे पुन्हा एकदा याचिका दाखल करता येईल. ती करताना महापालिकेने सर्व बाबींचा विचार करून शहरासाठी आवश्‍यक तेवढा पाणीपुरवठ्यासाठी मागणी करावी, अशा सूचनाही प्राधिकरणाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेला पुन्हा एकदा शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे झगडावे लागणार आहे.

काय परिणाम होणार ! 
प्राधिकरणाने महापालिकेची याचिका फेटाळल्यामुळे नियमानुसार पुणे शहराला दररोज ६५० एमएलडीने पाणीपुरवठा होणार आहे. शहराची गरज पाहता दररोज १३५० एमएलडीने पाणीपुरवठा होणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी जलसंपदा विभागाकडून त्यामध्ये २०० एमएलडीने कपात करावी, अशी मागणी जलसंपदा विभागाची होती. परंतु, त्यावरून वाद झाल्याने निर्णय होऊ शकला नव्हता. आता मात्र प्राधिकरणाच्या निकालामुळे जलसंपदा विभागाच्या हाती कोलीत मिळाले आहे. प्राधिकरणाच्या आदेशाचा आधार घेऊन, ते शहराच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करणार का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.

पाऊस कमी झाल्याने एकूणच पाण्याची टंचाई आहे. त्यामुळे पाण्याची बचत ही करावीच लागणार आहे. ती कशा प्रकारे करता येईल, याचा निर्णय सर्वांना बरोबर आणि विश्‍वासात घेऊन करण्यात येईल.
- गिरीश बापट, पालकमंत्री

शहराच्या पाणीपुरवठ्यात कोणतीही कपात होणार नाही. जलसंपत्ती प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारकडे दाद मागणार आहोत. पुणेकरांना पाणी कमी पडून देणार नाही.
- व्ही. जी. कुलकर्णी,  प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने आदेश दिल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. परंतु, या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
- पांडुरंग शेलार कार्यकारी अभियंता, खडकवासला प्रकल्प