#PunekarDemands पुण्यात हवी फिल्मसिटी

चित्रपटसृष्टीसाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा - सोनाली कुलकर्णी, अभिनेत्री
मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या अनेक प्रयोग होत आहेत. त्यातून निर्मात्यांसह कलाकारांना फायदा होतो. मात्र, चित्रपट बनविणे सोपे असले तरी ते प्रदर्शित करण्याचं आव्हान आजही मराठी चित्रपटसृष्टीसमोर आहे. त्यासाठी शिक्षणाबरोबरच कलेचं माहेरघर असलेल्या पुण्यात अनेक गोष्टी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
  मराठी चित्रपटांसाठी स्वतंत्र्य स्क्रीन व थिएटर पाहिजे.
  मराठी चित्रपटांसाठी प्राइम टाइम मिळणे गरजेचे.
  आजही मराठी प्रेक्षक पहिल्याच आठवड्यात थिएटरला चित्रपट पाहत नाही. चित्रपटाचा अंदाज आणि त्यांचे रिव्ह्यू घेऊनच थिएटरमध्ये जातात. त्यासाठी स्वतंत्र स्क्रीन उपलब्ध केल्यास व चित्रपटासाठी आरक्षण केल्यास त्याचा फायदा नक्कीच होईल.
  मराठी चित्रपटांना प्रतिसाद मिळू अगर न मिळू, पण ते प्रदर्शित करण्याची 
सुविधा हवीच.
  मुंबईत मराठीची स्पर्धा हिंदीबरोबर असते. कारण, तेथे प्रॉडक्‍शन हाउस खूप आहेत. त्याचा फायदा कलाकारांना होतो.
  मुंबईप्रमाणेच पुण्यातही प्रॉडक्‍शन हाऊसची संख्या वाढवावी. तसेच, मुबंईसारखीच फिल्म सिटी उभारावी. त्यामुळे हिंदीच्या बजेटमध्ये पण कमी दरात पुण्यामध्येही चित्रपटांची निर्मिती होऊ शकेल अन असंख्य कलाकारांना त्याचा फायदा होईल.
  पुण्यासह जिल्ह्यामध्ये चित्रपटांसाठी अनेक लोकेशन्स आहेत. त्याचा फायदा चित्रपटसृष्टीसाठी होऊ शकेल. त्यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

संगीतासाठी शिष्यवृत्ती द्या - सावनी शेंडे, गायिका
रस्ते, पाणी, वीज ही जशी जीवनाची गरज आहे; तशीच कलाही गरजेची आहे. त्यामुळे त्याकडे जीवनाचा अविभाज्य भाग म्हणून पाहिले पाहिजे. सरकारी स्तरावर तेवढे महत्त्व सांस्कृतिक क्षेत्राला दिले गेले पाहिजे. कारण, आयुष्याच्या वाटचालीत मनाला आनंद देणारे काय असेल, तर ती फक्त कला.
  पुण्यात खूप चांगले महोत्सव होतात. खासगी संस्था त्यांचे आयोजन करतात. त्याला सरकारने हातभार लावला पाहिजे. 
  नाट्यगृहे बांधली जातात. पण, त्यांची व्यवस्था पाहिली जात नाही. ग्रीन रूम, स्वच्छतागृहे यांची देखभाल ठेवली गेली पाहिजे.
  आठवी, नववी, दहावीमध्ये संगीताचे विषय बंद केले जातात. परंतु, कला हा जीवनाचा भाग असल्याने संपूर्ण अभ्यासक्रमात हा विषय सक्तीचा केला पाहिजे.
  शैक्षणिक शिष्यवृत्ती दिली जाते. पण, संगीताच्या शिक्षणासाठी सरकारतर्फे शिष्यवृत्त्या सुरू केल्या पाहिजेत.

तालुकास्तरावर हवीत छोटी-छोटी स्क्रीन - मेघराज राजेभोसले, 
अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ 
चित्रपटांसाठी अनेक परवानग्या घेण्याची गरज भासते. त्यासाठी महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी एक खिडकी योजना सुरू केली पाहिजे. त्यातून वेळ वाचण्याबरोबरच चित्रपटांना लवकर प्रदर्शित करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल. कलाकारांसाठी काही योजना सरकारने निर्माण करण्याची गरज वाटते. तसेच, मराठी चित्रपटांसाठी तालुकास्तरावर छोटी-छोटी थिएटर केली पाहिजेत.
  पुणे, नाशिक, नागपूर या ठिकाणी अद्ययावत फिल्मसिटी.
  कलावंत व बॅकस्टेज आर्टिस्टसाठी सर्वमान्य 
मेडिक्‍लेम पॉलिसी.
  सिने क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिला पाहिजे.
  निर्मात्यांना इतर राज्यांप्रमाणे किमान रक्कम अनुदान द्यावे.
  मराठी चित्रपटांसाठी अद्ययावत फिल्म लायब्ररी.
  दरवर्षी किमान २० चित्रपट शासनातर्फे विविध ‘फिल्म बझार’मध्ये 
पाठविले पाहिजेत.

प्रायोगिक नाटकांनाही जागा पाहिजे - शुभांगी दामले, सहसचिव, महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर
व्यावसायिक नाटकांसाठी मोठी नाट्यगृहे बांधली जातात. पण, प्रायोगिक नाटकांसाठी जागाच नाहीत. मोठ्या सोसायट्यांमध्ये चांगली सभागृहे असतात; त्यांना मदत करून त्यांची नाट्यगृहे केली, तर प्रायोगिक रंगभूमीला संजीवनी मिळू शकेल.

  शहरांमध्ये छोटी थिएटर ही आता गरज झालेली आहे. त्यामध्ये प्रायोगिक नाटकांबरोबर चित्रकला आणि विविध कलांचे सादरीकरण होऊ शकेल.
  मोठ्या सोसायट्यांमध्ये चांगली सभागृहे असतात; ती नाट्यगृहे करण्यासाठी एक धोरण निश्‍चित करावे. यामुळे स्थानिक नवकलाकारांना प्रोत्साहन मिळेल. 
  नाट्य वा कोणतेही कलाकार शहरात येतात; त्यांच्यासाठी निवासाची व्यवस्था नसते. सवलतीच्या दरात अशी व्यवस्था केल्यास 
फायदेशीर ठरेल.
  प्रायोगिक नाटकांसाठी कुठेच ठिकाणे नसतात. शहरातील विविध भागांमध्ये छोटी ठिकाणे तयार व्हायला पाहिजेत.
  खासगी संस्था कलाकारांसाठी शिष्यवृत्ती देतात; सरकारनेही त्यांच्याकडून अशा शिष्यवृत्ती दिल्या पाहिजेत.

हौशी कलाकारांना प्रोत्साहन हवे - प्रसाद वनारसे, नाट्यकर्मी
इराणमध्ये माझे जाणे झाले होते. तेथे वर्षभरात ४२ महोत्सव सरकारच्या खर्चातून होतात. तेहरानसारख्या एका शहरात कला सादरीकरणासाठी ४०० ठिकाणे त्यांनी तयार केली आहेत. एका लहान राष्ट्राचा सांस्कृतिक क्षेत्राकडे बघण्याचा हा दृष्टिकोन असेल, तर आपण त्यातून नक्कीच काही तरी शिकले पाहिजे.
  कला क्षेत्राचे सर्वंकष, सर्वसमावेशक धोरण हवे. ते तयार करताना अगदी छोट्या गावपातळीवर चाललेल्या प्रयोगांचा विचार व्हायला पाहिजे.
  नाटक वा अन्य कला सादरीकरणासाठी पुरेशी ठिकाणे असावीत, ती सुसज्ज आणि चांगली असावीत.
  प्रायोगिक रंगभूमी ही प्रयोगशाळा आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे या रंगभूमीसाठी सरकारकडून पाठबळ मिळाले पाहिजे. 
  प्रायोगिक किंवा हौशी कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सपोर्ट सिस्टिम 
उभी राहायला हवी.

उद्याच्या अंकात वाचा - पुणेकरांचा जाहीरनामा
पुण्याच्या भविष्याचे चित्र तज्ज्ञांनी रेखाटले. उद्याच्या अंकात वाचा आजपर्यंतच्या चर्चेचा सारांश; जो आहे पुणेकरांचा जाहीरनामा.