पुणेकर म्हणतायेत,''स्मार्ट सिटीच्या कामांवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा हवी''

पुणे : स्मार्ट सिटी प्रकल्पात जाहीर केलेल्या आराखड्यानुसार कामे झाली नाहीत. स्मार्ट सिटीची मूळ संकल्पना समजून न घेता केवळ वरवर, दिखाऊ कामांवरच भर देण्यात आला. त्यामुळे योजनेची मूळ संकल्पनाच मोडीत निघाली आहे. यापुढे तरी या कामांवर महापालिका, लोकप्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

"स्मार्ट सिटी'च्या सद्यःस्थितीवर "सकाळ' ने प्रकाश टाकला. त्यानंतर शहरभरातून नागरिकांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली.
 

स्मार्ट मोबिलिटीकडे लक्ष द्या
स्मार्ट सिटीमध्ये स्मार्ट मोबिलिटी हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक होता. ई-बस, ई-रिक्षा, स्मार्ट पार्किंग अशा अनेक चांगल्या योजना या प्रकल्पात होत्या. औंध-बाणेर-बालेवाडीच्या परिसरात तरी याची नीट अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. रस्तारुंदीकरण वगळता इतर कामे झालेली नाही. वाहतूक हा संपूर्ण शहराचा कळीचा मुद्दा आहे. त्याबाबत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बदल होतील असे वाटले होते. पण विशेष काही घडले नाही. किमान उर्वरित काळात तरी "मोबिलिटी'वर अधिक भर द्यायला हवा.
- गौरी गोखले, बाणेर

नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा हवी
स्मार्ट सिटी प्रकल्पात काय सुरू आहे, यावर ना लोकप्रतिनिधी, ना राज्य वा केंद्र सरकारने नियंत्रण ठेवले आहे. त्यामुळे चार वर्षानंतर आगपाखड करण्यात काय अर्थ आहे. वेळोवेळी आढावा बैठक का घेण्यात आल्या नाहीत. कामांमधील अडचणी का सोडविल्या गेल्या नाहीत. यापुढे तरी स्मार्ट सिटीवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा उभारायला हवी.
- सुनील देव

"कन्सल्टन्सी'लाच महत्त्व का?
स्मार्ट सिटीच्या विविध योजनांमध्ये शाश्‍वततेपेक्षा आर्थिक विचारांचे प्राबल्य अधिक आहे. कामांपेक्षाही कन्सल्टन्सीला अधिक महत्त्व आले आहे. त्यामुळे योजना प्रत्यक्ष येण्यापेक्षा कागदावरच अधिक रंगवलेल्या आहेत. स्मार्ट सिटीची कामे सोडाच त्यांची वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंटसुद्धा स्मार्ट नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कामांचे वेळापत्रक निश्‍चित करायला हवे. जबाबदारी निश्‍चित करायला हवी.
- आदित्य गायकवाड

कामे मुदतीच व्हायला हवीत
स्मार्ट सिटीच्या कामांचा वेग असमाधानकारक आहे. सुरू असलेल्या कामाचा दर्जा चांगला नाही. अनेक कामे अर्धवट आहेत. सहाशे कोटींचा निधी मिळाला. त्यातील 421 कोटी खर्च केले. पण या खर्चातील 300 कोटींची रक्कम फक्त 40 किलोमीटर रस्त्यांसाठी खर्च केली. आश्‍चर्य म्हणजे कन्सल्टन्सीवर 30 कोटी खर्च झाला आहे. चार वर्षांच्या कालावधीत पाच सीईओ नेमण्यात आले. कामासंबंधी तपशील वेळेवर न दिल्याने स्मार्ट सिटीची रॅंकिंग घसरले. नुसत्या सुशोभीकरणावर भर न देता पायाभूत सुविधांवर भर द्यावा. केंद्र-राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेने समन्वयक ठेवावा. तसेच निधीचे योग्य नियोजन करून मुदतीत कामे पूर्ण करावी.
- आदित्य कैलास गायकवाड, धनकवडी

बागांकडे लक्ष द्या
स्मार्ट सिटी रोल मॉडेलमध्ये ज्युपिटर हॉस्पिटल रोडवर दोन छान गार्डन करण्यात आल्या. या ठिकाणी निरामय हास्य योग क्‍लबने नागरिकांसाठी योगावर्गही सुरू केला. मात्र, या गार्डनची सध्या दुरवस्था झाली आहे. सुरक्षा रक्षक नेमलेले नाहीत तसेच देखभालही केली जात नाही. नागरिकांसाठी ही चांगली सोय असतानाही प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे दोन्ही गार्डनची अवस्था वाईट झाली आहे. याकडे तातडीने लक्ष द्यायला हवे.
- प्रकाश चव्हाण, बाणेर

देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी निश्‍चित करा
स्मार्ट सिटीत झालेली अनेक कामे दर्जेदार नाहीत. त्यामुळे ज्या ठेकेदाराने कामे केली आहेत, त्याच्यावर त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी द्यायला हवी. रस्त्यावरील खड्‌डयांपासून अनेक त्रुटी या भागात दिसतात.
- ऋषीकेश जमदाडे