#PunekarDemands : शहर घडवायचंय.. पण पुण्यात करणार कसं..?

डीपीचे ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ गरजेचे
(प्रा. डॉ. प्रताप रावळ, नगररचना अभ्यासक)
नगररचना अधिनियमा-नुसार शहराचा विकास आराखडा करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. पुणे शहराचा विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन) १९६६, १९९७ आणि २००७ मध्ये महापालिकेने तयार केला. विकास आराखड्यात तीन महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असतो. सद्यःस्थितीतील जमिनीचा वापर, प्राथमिक अभ्यास आणि भविष्यकालीन वापर. नगररचना म्हणजे सोशल इंजिनिअरिंग. त्याचा विचार करून नगररचनाकार विकास आराखडा तयार करतात. परंतु, सध्या ‘कन्सल्टंट’चा जमाना असल्याने विकास आराखड्याचे स्वरूप साचेबद्ध झाले आहे. 

२००७ चा पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा महापालिकेने तयार केला. परंतु, प्राथमिक अभ्यास नीट न केल्यामुळे त्यात गंभीर त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यात सरकारचे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी वाढीव एफएसआय, मेट्रोसाठीचा चार एफएसआय आदींमुळे शहराचे नियोजन पूर्णपणे कोसळण्याची भीती आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या पन्नास लाखांवर पोचली आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी राज्यकर्त्यांच्या चुका दाखवून देणे गरजेचे आहे. विकास आराखड्यात खुल्या जागांची गरज सर्वांना असते. त्यांची संख्या प्रमाणानुसार सध्या कमी आहे. डीसी रूलनुसार वाढीव एफएसआय, टीडीआर व मेट्रो एफएसआयमुळे मोकळ्या जागांचा अधिक तुटवडा जाणवेल. स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास गांभीर्याने न करता थेट परदेशातील संकल्पनांचे अनुकरण करून शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याचा राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन आत्मघातकी आहे. त्यामुळे जगण्यासाठी योग्य असे शहर निर्माण करणे हे विकास आराखड्यासमोर आव्हान आहे. 

  आनंददायी, आरोग्यदायी शहर निर्माण करणे म्हणजे नगररचना 
  एफएसआय किंवा टीडीआर म्हणजे विकास नव्हे 
  सर्व घटकांना सामावून घेण्यासाठी विकास आराखडा असतो

***********************************************

महापालिकेत हवा सक्षम नगर नियोजन विभाग
(अनघा परांजपे पुरोहित, वास्तुरचनाकार, शहर नियोजन तज्ज्ञ)
शहर नियोजनाच्या विषयात केंद्र सरकारच्या सध्याच्या कायद्याची व धोरणांमध्ये बदल होण्याची गरज आहे. मुख्यतः शहरांमध्ये मूलभूत सुविधा देणाऱ्या प्रकल्पांना जलद मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे. जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया किंवा होणारा लवाद किंवा कायदेशीर वाद मिटवण्याची जलद न्यायालयीन यंत्रणा स्थापण्यासाठी केंद्र सरकारने काम केले पाहिजे. यामुळेच शहरे नवीन स्थलांतराला सामोरे जाऊ शकतील व आजही अपुऱ्या असलेल्या सुविधांची भरपाई लवकर होऊ शकेल. 

महाराष्ट्र क्षेत्रीय व शहर नियोजन कायद्यात तातडीने सुधारणा हवी. त्याअंतर्गत शहरांचे नियोजन केवळ जमिनीचा वापर व आरक्षण  या पर्यंत मर्यादित आहे. शहरे बदलण्यासाठी क्षेत्रीय नियोजनापासून ते अगदी लहान क्‍लस्टरपर्यंत नियोजन करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने निर्माण केली पाहिजे. सध्याचे नियोजन बहुतांशी प्रकल्प केंद्रित झाले आहे. यामुळे संपूर्ण शहराचा एकत्रित विचार होत नाही. तसेच जमीन वापराचे नियोजन म्हणजे शहराचे नियोजन झाले असा भाबडा समज निर्माण झाला आहे. 

स्थानिक पातळीवर एक स्वतंत्र नगर नियोजन विभाग हवा. त्यात शहराबद्दलची आकडेवारी आणि माहिती यावर सतत काम असावे. त्यातील तज्ज्ञांच्या टीममध्ये शहरी अर्थतज्ज्ञ हवा. शहर आराखडे हे पूर्णतः सरकारी विभागात बनवले जातात, पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक स्रोत हे संपूर्ण खासगी क्षेत्रात निर्माण होते. या रचनेत फेरबदल होणे गरजेचे आहे. शहरे ही सतत बदलत राहणारी केंद्र आहेत. कोणताही बदल घडवून आणण्याची सुरवात ही एका बळकट चौकटीतून किंवा भक्कम पायातून होते. त्यासाठी सुंदर, कार्यक्षम आणि शाश्‍वत शहरांना दिशा देण्याचे काम सरकारकडून अपेक्षित आहे. 

  नगर नियोजनाच्या सध्याच्या कायद्यात बदल हवा 
  सक्षम नगर नियोजन विभागाची महापालिकेत गरज 
  प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारी यंत्रणा हवी 

***********************************************
वाढत्या लोकसंख्येसाठी टीपी योजना महत्त्वाच्या
(शेखर सावंत, निवृत्त नगररचनाकार ) 
शहराचे, जिल्ह्याचे नियोजन करताना विकास आराखडा (डीपी), प्रादेशिक विकास योजना (आरपी) आणि नगरविकास योजना (टीपी स्कीम) महत्त्वाच्या असतात. डीपी, टीपीची अंमलबाजवणी करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भूसंपादन करावे लागते. त्यासाठी रोख किंवा टीडीआर स्वरूपात मोबदला द्यावा लागतो. अनेकदा या प्रक्रियेला वेळ लागतो.

तुलनेत टीपी स्कीमसाठी वेळ कमी लागतो. एखाद्या खासगी जागेतून किमान ४० टक्के जागा रस्ते, शाळा, दवाखाने, उद्याने, क्रीडांगण आदी पायाभूत नागरी सुविधांसाठी महापालिका ताब्यात घेते. त्या ४० टक्के जागेचा मोबदला रोख रक्कम किंवा टीडीआर स्वरूपात मालकाला मिळतो. तसेच तेथे मूलभूत सुविधाही उपलब्ध होतात. त्यामुळे त्याच्या उर्वरित ६० टक्के जागेची किंमत वाढू शकते. त्यात तो निवासी किंवा व्यावसायिक वापरासाठीचे बांधकाम करू शकतो. महापालिकेलाही फक्त ४० टक्के जागेचे भूसंपादन करावे लागते. त्यामुळे टीपी स्कीम वेगाने मार्गी लागू शकते. त्यातून विकासही सर्व सुविधांनी युक्त होतो. ही बाब लक्षात घेऊनच पुण्यात अगदी १९५०च्या दशकातही डेक्कन, शिवाजीनगर, सॅलिसबरी पार्क, पर्वती आदी भागांत टीपी स्कीम झाल्या आणि आता पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणानेही (पीएमआरडीए) टीपी स्कीमचे नियोजन करून अंमलबाजवणी सुरू झाली आहे. 

पुणे शहरातही टीपी स्कीम करण्याचा मानस महापालिकेने व्यक्त केला असून विकास आराखड्यातही त्याबाबत सूतोवाच करण्यात आले आहे. टीपी स्कीममुळे नेटक्‍या नगर नियोजनाचाही उद्देश साध्य होतो. जागामालकांनाही मोबदला आणि सुविधाही मिळतात. तसेच स्थानिक प्रशासनालाही विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करता येते. वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्याचीही क्षमता टीपी स्किममध्ये आहे. 

  डीपी, आरपी बरोबरच टीपी स्कीमही काळाची गरज 
  स्थानिक प्रशासनाला तुलनेत कमी गुंतवणूक करून विकास साध्य करता येतो 
  जागामालकांनाही मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध होतात
***********************************************

स्पष्ट संकल्पनेतून शहरांचा विकास
(प्रा. अनिता गोखले बेनिंजर, सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीज अँड ॲक्‍टिव्हिटीज)
नगर नियोजनात विकास आराखडा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. आराखडा तयार करण्यापूर्वी विकास ही संकल्पना स्पष्ट असावी. विकास करणे ही एखाद्या विशिष्ट घटकाची जबाबदारी नसून शहरातील नागरिकांची म्हणजेच भागधारकांचीही जबाबदारी आहे. यातील प्रत्येक घटकात एकवाक्‍यता होऊन त्यांनी आपली भूमिका योग्य पार पाडल्यास विकास होऊ शकतो. विकास आराखडासुद्धा अनेकदा बांधकामाला पूरक कसा होईल, या पद्धतीने तयार केला जातो. बांधकामे झाली म्हणजे विकास होत नाही. तर विकास म्हणजे गुणाधिष्ठित प्रगती, वाढ आणि सुधारणा. प्रगती म्हणजे पुढे जाणे. वाढ म्हणजे सांख्यिक वाढ, गुणात्मक नव्हे. तर सुधारणा म्हणजे गुणात्मक बदल. 

गुणात्मक विकास मोजण्यासाठी तीन मापदंड वापरले जातात.
१) प्रॉक्‍सी निर्देशांक (Proxy Indicators Of Development) 
२) प्रॉक्‍सी निर्देशांकाप्रमाणे बेसलाइन डेटा (Current Satus Of Proxy Indicators According To Baseline Data) 
३) प्रॉक्‍सी निर्देशांकाप्रमाणे प्रमाणहक्कांची पूर्वनिर्देशित मानके (Pre Determined Standards Of Our Normative Entitlements) उदा. आपल्याला रोज दरडोई १३५ लिटर पिण्यायोग्य पाण्याचा प्रमाण हक्क आहे. 
प्रमाण निर्देशांकाप्रमाणे नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांचा आढावा घेतल्यास विकास झाला की नाही हे लक्षात येते. नगर नियोजन करताना या निर्देशांकाप्रमाणे नियोजन करून नागरिकांसाठी सुविधांच्या आरक्षणांची तरतूद करावी लागते. आरक्षणे संपादीत करून मूळ उद्दिष्टाप्रमाणे सुविधा देण्याची प्रक्रिया म्हणजेच विकास आराखडा होय. म्हणजेच जमिनीच्या वापराच्या तरतुदीवर विकास योजनेचे भवितव्य अवलंबून असते. त्यातून नगर नियोजन साकारते. 

  नागरी सुविधांचे नियोजन व अंमलबाजवणी म्हणजे विकास आराखडा
  केवळ बांधकामे आणि त्याला पूरक धोरणे म्हणजे विकास नव्हे 
  विकास योजना काय करणार, कोठे करणार, किती लोकांसाठी, किती वेळात, त्याला निधी किती लागणार याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी महत्त्वाची

************************

#WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक 
तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या.  

#SakalSamvad #WeCareForPune