#PurandarAirport पुरंदर तालुक्‍यात रोज पंधरा लाख महसुल

पुणे - पुरंदर विमानतळाची घोषणा झाल्यापासून विमानतळाच्या परिसरातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले असून, जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. येथील जमीन खरेदी-विक्रीतून सरकारच्या तिजोरीत दररोज पंधरा लाख रुपयांची भर पडली आहे. पुरंदर तालुक्‍यातून मिळणाऱ्या महसुलात विमानतळाची घोषणा झाल्यानंतर ५७७ दिवसांत ८७ कोटी ४४ लाख ६६ हजार २७ रुपयांची वाढ झाली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ सप्टेंबर २०१६ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन पुरंदर येथील जागा विमानतळासाठी मंजूर करण्यात आल्याची घोषणा केली. त्या वेळी २०१५-१६ आर्थिक वर्षात एकट्या पुरंदर तालुक्‍यातून जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून मुद्रांक शुल्कापोटी २५ कोटी २८ लाख ४९ हजार ९७५ रुपये एवढा महसूल मिळाला होता. त्यानंतर येथील जमिनीच्या भावात वेगाने वाढ झाली आहे. 

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये एकट्या पुरंदर तालुक्‍यातून जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातून मुद्रांक शुल्कापोटी ११२ कोटी ७३ लाख १६ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यापासून ते मार्च २०१८ अखेरपर्यंत मुद्रांक शुल्क उत्पन्नात ८७ कोटी ४४ लाख ६६ हजार रुपयांनी अधिकची भर पडली. त्यामुळे ५७७ दिवसांमध्ये दररोज सरासरी १५ लाख रुपयांची तिजोरीत भर पडत असल्याचे दिसून आले आहे.

रेडीरेकनरपेक्षा बाजारभाव जास्त 
विमानतळाची घोषणा होण्याआधी आणि घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून रेडीरेकनरच्या दरात दुपटीने वाढ करण्यात आली. प्रत्यक्षात रेडीरेकनरमधील दरवाढीपेक्षाही बाजारभाव अधिकचे असल्याचे मिळालेल्या मुद्रांक शुल्कावरून समोर आले आहे. 

एक हजार कोटींपर्यंत व्यवहार 
साधारणपणे पुरंदर तालुक्‍यात यापूर्वी वर्षाला जमिनीचे सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचे व्यवहार होत होते. विमानतळाची घोषणा झाल्यानंतर ते एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढले असल्याचे एका गुंतवणूकदाराने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

विमानतळाच्या घोषणेनंतर जमीन व्यवहारात वाढ 
मुद्रांक शुल्काची कोटींच्या कोटी उड्डाणे

पुरंदर तालुक्‍यातून मुद्रांक शुल्क 
२०१४-१५    २३,४३    ९६,४५९ 
२०१५-१६    २५,२८    ४९,९७५ 
२०१६-१७    २५,६९    ६४,५६४ 
२०१७-१८    ११२,७    १६,००२