'केंद्र सरकारच्या खोट्या माहितीमुळेच न्यायालयाची दिशाभूल '

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 16 डिसेंबर 2018

पुणे -  राफेल प्रकरणाबाबत केंद्र सरकारने खोटी माहिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली. याच चुकीच्या माहितीवर न्यायालयाने निकाल दिला, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री व कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांबरोबर बोलताना केला. 

राफेल प्रकरणास मोदींइतकेच सुषमा स्वराज, राजनाथसिंह, अजित डोवालही जबाबदार आहेत, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, मोदी सरकारने राफेलची किंमत तिपटीने कशी वाढली, याचा खुलासा करावा. तसेच, या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. 

पुणे -  राफेल प्रकरणाबाबत केंद्र सरकारने खोटी माहिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली. याच चुकीच्या माहितीवर न्यायालयाने निकाल दिला, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री व कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांबरोबर बोलताना केला. 

राफेल प्रकरणास मोदींइतकेच सुषमा स्वराज, राजनाथसिंह, अजित डोवालही जबाबदार आहेत, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, मोदी सरकारने राफेलची किंमत तिपटीने कशी वाढली, याचा खुलासा करावा. तसेच, या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राफेल विमान खरेदी प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारला क्‍लीन चिट दिली. या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना ते म्हणाले, ""राफेल विमान खरेदीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मात्र, मोदी यांनी ही प्रक्रिया मोडीत काढून फ्रान्स सरकारबरोबर विमान खरेदीचा करार केला. युरो फायटर विमाने 20 टक्के कमी किमतीत मिळत असतानाही राफेलसाठी त्यांनी हट्ट धरला. 36 विमानांची किंमत 21 हजार कोटी रुपये असताना मोदींनी मात्र तेवढ्याच विमानांसाठी 60 हजार कोटी रुपये म्हणजेच तिप्पट किंमत लावली. विमानांच्या किमती वाढवून अशाप्रकारे भ्रष्टाचार केला.'' 

पंतप्रधान मोदी यांच्या पाच सदस्यीय समितीनेच हा निर्णय घेतला होता. याबाबत चार याचिका न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर सरकारने किमतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यात माहिती दिली. त्यानंतर न्यायालयाने आपल्या निकालामध्ये कॅग व लोकलेखा समितीला खरेदीबाबतची माहिती दिल्याचे नमूद केले. प्रत्यक्षात विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यापुढे मुळात अशी माहितीच आलेली नाही, त्यामुळे सरकारने न्यायालयात खोटी माहिती पुरविल्याचे उघड झाले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

चव्हाण म्हणाले, 
- राफेल खरेदीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया धाब्यावर बसविली 
- फ्रान्सकडून तिप्पट किमतीने विमाने घेण्यासाठी भारत धर्मादाय संस्था आहे काय? 
- जादा किमतीसाठी भारताचे काही मंत्री आणि अधिकारीही आग्रही 
- तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावर यासाठी दबाव होता 
- "हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स'ला बाजूला सारून अनिल अंबानींच्या कंपनीलाच झुकते माप का? 
- संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्यास काय हरकत आहे? 
- 2019 ची निवडणूक राफेल मुद्द्यावरच होऊ शकते 

Web Title: Rafael Case the government false and misleading mahitimuleca Court says Prithviraj Chavan