कर भरा, शहराचा विकास साधा!

मिळकतकर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. शहर स्वच्छ, सुंदर करणे-राखणे, नवीन विकासकामांची उभारणी, आधीच्या सुविधांची देखभाल-दुरुस्ती हे सर्व महापालिकेकडे निधी किती उपलब्ध आहे, यावरच अवलंबून असते. दरवर्षी सुमारे सत्तर ते पंचाहत्तर टक्के करदाते प्रामाणिकपणे आपले दायित्व निभावतात, मात्र उर्वरित मालमत्ताधारक वेगवेगळ्या कारणांनी ही जबाबदारी टाळतात. परिणामी थकबाकीचा आकडा आज सुमारे साडेपाच हजार कोटींवर पोचला आहे. म्हणजेच, एवढ्या रकमेची विकासकामे निधीअभावी शहरात होऊ शकलेली नाहीत!

पुणे महापालिकेचा दरवर्षीचा अर्थसंकल्प सुमारे सव्वासात हजार कोटी रुपयांचा असतो. त्याच्याशी तुलना करता, ही थकबाकी किती प्रचंड आहे, याचा अंदाज येतो. काही ठरावीक लोकांमुळे संपूर्ण शहराच्या विकासाला अडथळा निर्माण होत असेल, प्रगतीला खीळ बसत असेल, तर हा प्रश्‍न अधिक गांभीर्याने हाताळण्याची गरज आहे. नागरिकांनी वेळेत कर जमा करावा, यासाठी महापालिका दर वर्षी प्रोत्साहनपर योजना राबविते. त्यानुसार, प्रत्येक नव्या आर्थिक वर्षात पहिल्या दोन-तीन महिन्यांत बिल जमा केल्यास, सर्वसाधारण करात पाच ते दहा टक्के सवलत दिली जाते. निम्म्यापेक्षा अधिक करदाते त्याचा लाभ घेतात. ऑनलाइन पैसे भरण्यासही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विशेष म्हणजे, ‘कोरोना’चे दाट सावट- मंदीचे वातावरण असतानाही यंदा तीन महिन्यांत सातशे कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. थोडक्‍यात, बव्हंशी प्रामाणिक करदाते कोणतीही सबब न सांगता वेळेत किंवा वेळेआधी आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत.

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरमहा दोन टक्के ‘शास्ती’
शहरालगतची ११ गावे दोन वर्षांपूर्वी महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाली. तेथील बांधकामांसह एकूण १० लाख ६० हजार मिळकती आहेत. प्रश्‍न आहे त्यांतील एक चतुर्थांश मिळकतींचा. त्यांच्याकडील थकबाकी वाढतच  चालली आहे. कर वेळेत भरला नाही, तर त्यावर दरमहा दोन टक्के ‘शास्ती’ची (दंड) आकारणी केली जाते. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास, हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत जातो आणि अखेर ती रक्कम करदात्याच्या आवाक्‍याबाहेर जाते. त्यामुळे ती भरलीच जात नाही.

‘टॉवरिंग’ थकबाकी!
शहरात अनेक अनधिकृत मोबाईल टॉवर आहेत. त्यांच्याकडे जवळपास अकराशे कोटी रुपयांचा कर थकला आहे. यांतील बरीचशी प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून, संबंधितांनी कारवाईवर स्थगिती मिळविली आहे. या रकमेच्या वसुलीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. हे खटले लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला पाहिजे. ही जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपविली आहे, त्यांच्या कामगिरीचा आढावा नियमितपणे घ्यायला हवा. कोट्यवधींची रक्कम वसूल होणार असेल, तर त्याच्या कार्यवाहीवर काही लाखांचा खर्च झाला तरी चालू शकते. यांत काही खटल्यांत तडजोड होऊन मार्ग निघणे शक्‍य आहे काय, याचाही आढावा घेतला पाहिजे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तिप्पट कराचे ओझे
शहरात अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांना तीनपट कर लावण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र ही बांधकामे- विशेषतः घरे प्रामुख्याने सर्वसामान्यांची आहेत. सर्व नियम पाळून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांतील सदनिकांचे दर त्यांना परवडत नाहीत; पण राहण्यासाठी निवारा तर पाहिजे, म्हणून अनेकांनी संभाव्य कारवाईची जोखीम घेऊन ही बांधकामे केली आहेत. दर वर्षी इतरांपेक्षा तिप्पट कर भरणे, हे त्यांच्या आवाक्‍याबाहेर असते. परिणामी त्यांच्याकडून काहीच कर मिळत नाही. अनधिकृत कामांना आळा बसावा आणि उत्पन्नही वाढावे, हा या तरतुदीचा उद्देश; परंतु प्रत्यक्षात तो साध्य झाल्याचे दिसत नाही. कारण ‘तिप्पट करा’च्या वर्गवारीतील वास्तुधारकांकडील थकबाकी आता तीनशे कोटी रुपयांवर पोचली आहे!

दंडात ऐंशी टक्के सवलत 
थकबाकीमध्ये ‘शास्ती’ची रक्कम २८०० कोटी रुपये आहे. अनेकांना या साठलेल्या कराचे ओझे पेलवत नाही, म्हणून महापालिकेने दंडरकमेत ऐंशी टक्के सवलत देऊ केली आहे. ज्यांची थकबाकी पन्नास लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांच्यासाठी ही ‘अभय योजना’ आहे. या महिनाअखेरपर्यंत कर जमा केल्यास संबंधितांना तीत सूट मिळणार आहे. (ही सवलत फक्त दंडावर आहे; मूळ करात नाही.) करवाढीच्या चक्रात अडकलेल्या नागरिकांना त्यातून बाहेर पडण्याची ही चांगली संधी आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सुविधा हवी, कर नको!
थकबाकी असलेल्या मिळकती ‘सील’ करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे. मात्र, तरीही वसुलीतील अडचणी कायम आहेत. ‘लॉकडाउनमुळे नेहमीची प्राप्ती कमी वा ठप्प झाली आहे, आता दिवाळी तोंडावर असल्याने सणाचा खर्च आहे,’ अशी कारणे पुढे करून अनेक जण पैसे भरण्यास असमर्थता व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची प्रस्तावित कारवाई प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे होईल, हा प्रश्‍न आहे. आर्थिक चणचणीमुळे गांजलेल्या मिळकतदारांबाबत सौम्य धोरण ठेवल्यास ते समजू शकते. मात्र, जे सराईत करबुडवे आहेत, त्यांच्यावर बडगा उगारलाच पाहिजे. घरी आबादीआबाद असूनही कर भरण्याची टाळाटाळ करणे समर्थनीय नाही. त्यांच्यावर कारवाई झाल्यास इतरांनाही धडा मिळू शकतो. महापालिकेने आपल्याला सर्व नागरी सुविधा पुरविल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा ठेवायची आणि करापोटी दमडाही भरायचा नाही, ही वृत्ती विकासाला मारक आहे. त्यांच्यावर कारवाई सुरू झाल्यास स्थानिक पुढाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांची ढाल बनण्याचा प्रयत्न करू नये, एवढीच अपेक्षा!

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मिळकत कराच्या थकबाकीदारांसाठी जाहीर झालेली ‘अभय योजना’ संबंधितांसाठी मोठी संधी आहे. त्यांनी येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत कर भरून, या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.
- विलास कानडे, प्रमुख, मिळकतकर विभाग, पुणे महापालिका