टाळेबंदी रोखणे आपल्याच हाती

देशात ‘कोरोना’मुळे (Corona) उद्‍भवलेल्या भीषण परिस्थितीचे दाखले देताना, महाराष्ट्राचे (Maharashtra) आणि त्यातही पुण्याचे (Pune) नाव सातत्याने घेतले जात आहे. या शहरात बाधित होणाऱ्या नवीन रुग्णांची (New Patients) संख्या गेल्या काही दिवसांत कमी झाली असली, तरी या आजारामुळे रोज सरासरी साठ ते पासष्ट जणांना जीव गमवावा लागत आहे. याखेरीज अलीकडे बाहेरगावांहून पुण्यात उपचारासाठी येऊन, मृत्युशरण गेलेल्यांची प्रतिदिन संख्या वीसपेक्षा अधिक आहे. या परिस्थितीची नोंद वरिष्ठ न्यायालयांनीही घेतली आहे. (Ramesh Doiphode Writes about Preventing lockouts Coronavirus Patients)

न्यायालयाचा सल्ला

‘पुण्यासारख्या काही ठिकाणी परिस्थिती आटोक्यात येत नसेल, तर तेथे कडक लॉकडाउन लागू करण्याबाबत गंभीरपणे विचार करावा,’ असा सल्ला उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. वस्तुतः राज्यभर पसरलेले विषाणूचे लोण, पूर्ण क्षमतेने भरलेली रुग्णालये, प्राणवायू आणि रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची टंचाई, रुग्णालयात खाट मिळविण्यासाठी नवीन रुग्णांची होणारी वणवण, लोकांकडून कोविडविषयक निर्बंधांचे सर्रास होणारे उल्लंघन... ही हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती पाहून मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी राज्यात कडक लॉकडाउन लागू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे याआधीच केली होती. तेही त्यासाठी अनुकूल असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यांवरून सूचित होत होते. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘लॉकडाउन’ हा शेवटचा पर्याय असावा, असे मत व्यक्त केले. बहुधा त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सबुरीची भूमिका घेतली असावी.

टाळेबंदीचे दुष्परिणाम

आजाराचे संक्रमण रोखण्यासाठी कडक टाळेबंदी उपयुक्त ठरेल, असा एक मतप्रवाह असला तरी या जालीम उपायाचे दुष्परिणाम अतिभयंकर आहेत. गेल्या वर्षी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या तुलनेत सध्याचे निर्बंध सौम्य असले, तरी आताही अर्थव्यवहाराचे चक्र थांबल्यासारखे झाले आहे. कित्येकांच्या रोजगारावर, व्यवसायावर गदा आली आहे. हातावर पोट असणाऱ्यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. अशा गरजू लोकांसाठी काही स्वयंसेवी संस्था पूर्वी अन्नवाटप करायच्या. आता ते प्रमाण खूप घटले आहे. पथारीवाले, टपरीचालक, छोटे-मोठे व्यावसायिक, व्यापारी असे सर्व स्तरांतील लोक या संकटात आर्थिकदृष्ट्या भरडले गेले आहेत. यातून बाहेर पडण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे कोविडविषयक नियमांचे काटेकोरपणे पालन; पण त्याबाबतच अनेक जण बेपर्वाई दाखवत आहेत.

मुंबईत प्रभावी काम

मुंबई हे प्रचंड गर्दीचे महानगर. सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार, तेथील सक्रिय रुग्णांची संख्या आहे ५६ हजार; तर या राजधानीच्या तुलनेत पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या कमी असूनही रुग्णसंख्या मात्र त्यापेक्षा दुप्पट! ‘कोरोना’विषयक प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान या फरकाविषयी न्यायालयाने विचारणा केली असता, ‘पुण्यातील लोक नियम पाळत नाहीत’ असे एक कारण राज्य सरकारच्या वकिलांनी दिले.

‘कोरोना’ला अटकाव करण्याचे जे काम मुंबईत शक्य होते, ते पुण्यात वा अन्यत्र का होऊ नये, असा प्रश्‍न आहे. त्याचे उत्तर त्या त्या शहरांतील नागरिकांच्या सार्वजनिक वर्तन व्यवहारात आहे. मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या कामगिरीची प्रशंसा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही केली आहे. तेथील कामाचे प्रारूप इतरही ठिकाणी राबवावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका

उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुण्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा नियमित घेत असतात. त्यांनी शुक्रवारी (ता. ७) पुण्यात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. तीत न्यायालयाच्या सूचनेची दखल घेऊन, ते कडक टाळेबंदी जाहीर करतील किंवा कसे, अशी चर्चा होती. तथापि, त्यांनी हा टोकाचा निर्णय घेतला नाही आणि ‘या विषयावर मुख्यमंत्री निर्णय घेतील’ असे सांगितले. यानिमित्ताने त्यांनी पुणेकरांना सुधारण्यासाठी आणखी एक संधी तूर्त दिली, असे म्हणता येईल. देशातील परिस्थिती दिवसेंदिवस हाताबाहेर जात असल्याने, आज अनेक राज्यांतील उच्च न्यायालये, वैद्यक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, काही राजकीय नेते कठोर लॉकडाउनचे समर्थन करताना दिसत आहेत. ते संकट ओढवून घ्यायचे किंवा नाही, हे ठरविणे अंतिमतः लोकांच्या हातात आहे. ‘मास्क, सुरक्षित अंतर, हाताची स्वच्छता’ ही साधी-सोपी त्रिसूत्री पाळली आणि लस घेतली, तर ‘कोरोना’चे भय बाळगण्याचे कारणच उरणार नाही. मात्र, त्यादृष्टीने पुण्यातील आताची परिस्थिती विदारक आहे. ती तातडीने बदलण्याची गरज आहे. अन्यथा, कडक लॉकडाउन टाळण्याची भूमिका सरकार यापुढे कायम ठेवेलच, याची खात्री नाही.

‘स्वस्त’ भाजीसाठी जिवाची बाजी!

दारावर येणाऱ्या फेरीवाल्यापेक्षा मार्केट यार्डात किंवा अन्य मोठ्या मंडईत भाजी स्वस्त मिळते, म्हणून लोक तेथे तुंबळ गर्दी करतात; परंतु ‘स्वस्त भाजी, की अनमोल जीव’ यातून कोणता पर्याय निवडायला हवा?... सोसायटीत येऊन किंवा नजीकच्या रस्त्यावर भाजीपाला विकणारे स्वतः गडगंज होण्यासाठी नव्हे, तर आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ कसाबसा चालविण्यासाठी रोजच संघर्ष करीत असतात. त्यांच्याकडील भाजीसाठी दोन-चार रुपये जास्त मोजावे लागले, तरी मोठा तोटा झाल्यासारखी खंत बाळगण्याचे कारण नाही. उलट त्यांच्या तुटपुंज्या कमाईला हातभार लावण्यात आपलाही खारीचा वाटा आहे, याचे समाधान बाळगले पाहिजे. खरेदीसाठी बाजारातील गर्दीत घुसून ‘कोरोना’ला आमंत्रण द्यायचे आणि नंतर उपचारावर भरमसाट खर्च करायचा, यापेक्षा फेरीवाल्याची ‘महाग’ भाजी केव्हाही स्वस्तच पडेल!