जुन्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडण्यामागचे 'हे' आहे महत्वाचे एक कारण

पुणे : तुम्ही जुन्या सोसायटीत राहत आहात...तीचा पुनर्विकास करून नवीन प्रशस्त घरात जाण्याची ओढ आहे. पण वर्षानुवर्षे प्रयत्न करून ही सोसायटीचा पुनर्विकास काही होत नाही. यात केवळ सोसायटीचा दोष नाही, त्यामागे सोसायटीचा पुनर्विकास करणे हे विकसकाच्या आवाक्‍याबाहेर जाण्यामागे हे एक कारण आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सोसायटीच्या सर्व सदनिकाधारकांनी पुनर्विकासाठी "ना हरकत प्रमाणपत्र' दिले आहे. "इंडेक्‍स टू'सह कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तताही केली आहे. पुनर्विकासासाठी वेगवेगळ्या विकासकांबरोबरच चर्चाही झाली आहे. मात्र प्रत्यक्षात पुनर्विकासाला सुरूवातच झाली नाही. त्यामुळे त्याच सोसायटीतील नवीन घरात राहण्याचे स्वप्न अजूनही पूर्ण झालेले नाही. 

पुनर्विकासात मुद्रांक शुल्काचा अडथळा 
सोसायटीचे क्षेत्र, रहिवाशांना पुनर्विकासानंतर मिळणारे वाढीव क्षेत्राचे चालू दराच्या बाजारभावानुसार. सोसायटीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना देण्यात येणारे भाडे. त्यासाठी देण्यात येणारे ब्रोकरेज, शिफ्टींग चार्जेस, सोसायटीला देण्यात येणाऱ्या कार्पोस फंड आणि त्या फंडावरील 8.5 टक्के वार्षिक दराने होणारे कमीत कमी तीन वर्षांचे व्याज, बांधकाम व्यतिरिक्त सोसायटी देण्यात येणारा रोख मोबदला या सर्वांची बेरीज करून जी रक्कम येते...त्या एकूण रकमेवर आकरले जाते मुद्रांक शुल्क. 

जड झाले कराचे ओझे 
शहरातील जुन्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास गतीने व्हावा, यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकेकडून विविध सवलती देण्यात येत आहेत. असे असताना दुसरीकडे मात्र या सोसायट्यांच्या पुनर्विकास करताना अधिकाधिक मुद्रांक शुल्क कसे वसूल करता येईल, याचा विचार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग करीत असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. या विभागाकडून नुकतेच रेडी-रेकनरचे दर नव्याने जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये जुन्या सोसायट्यांचे पुनर्विकास करताना सोसायटीधारक आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यामध्ये जो करार होतो. त्या कराराची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क कशा प्रकारे आकारावे, यांच्या सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांचा विचार करूनच जुन्या सोसायट्यांचे पुनर्विकास करण्यास विकासक पुढे का येत नाहीत, त्यामागे हे देखील एक कारण आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ऍडज्युडीकेशन कुरण 
''अशा सोसायट्यांचे करार नोंदणी करताना कशा प्रकारे त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारावे, यांच्या स्पष्ट सूचना नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडून देण्यात आल्या आहेत. असे असताना सब रजिस्टारकडून असे दस्त नोंदणीसाठी आल्यास त्यांचे ऍडज्युडीकेश करून घेण्यास सांगितले जाते, त्यासाठी त्या कराराची प्रत विभागाकडे पाठवावी लागते. त्यांच्याकडून त्यास मान्यता मिळण्यास किमान पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी जातो. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना "भेटावे' लागते. त्याशिवाय हे काम होतच नाही. ''

ऍडज्युडीकेशन मध्ये काय 
''ऍडज्युडीकेशन मध्ये सोसायटीधारक आणि विकसक यांच्यामध्ये जो करार होतो. त्या करारामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या मूल्य योग्य आहे की नाही. त्यांची तपासणी करून किती मुद्रांक शुल्क आकारावे, हे मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडून निश्‍चित केले जाते. त्यानंतर ते शुल्क भरून कराराची नोंदणी केली जाते.'' 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

''पुनर्विकास सोसायट्यांच्या करारनाम्यावर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ज्या पद्धतीने शुल्क आकरले जात आहे. हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळेच अनेक विकसक जुन्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास करण्यात पुढे येण्यास तयार होत नाही. परवानगीसाठी येणारा सर्व प्रकाराचा खर्च आणि भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क त्यामुळे ते परवडत नाही.''
- एक बांधकाम व्यावसायिक