''नव्याने समाविष्ट गावांत गुंठेवारी कायदा अमलात आणून बांधकामे नियमित करा''

किरकटवाडी(पुणे) : खडकवासला, नांदेड, किरकटवाडी, नांदोशी-सणसनगर, कोंढवेधावडे यांसह इतर गावे पुणे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट करून घेत असताना गुंठेवारी कायद्यानुसार या गावांतील बांधकामे नियमित करून घ्यावेत या मुख्य मागणीसह इतर मागण्यांचे निवेदन नगरसेवक सचिन दोडके आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला आघाडी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे व पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना देण्यात आले आहे.

पुणे महानगरपालिका हद्दीलगतची 23 गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाकडून 23 डिसेंबर 2020 रोजी जारी करण्यात आली आहे. महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट होत असलेल्या या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे करण्यात आलेली आहेत. ही बांधकामे अनधिकृत असल्याने महानगरपालिकेकडून यावर कारवाई करण्यात येईल या भीतीने समाविष्ट होत असलेल्या गावांमधील सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बांधकाम परवाने घेऊन उभारण्यात आलेले किरकोळ गृह प्रकल्प वगळता जवळपास इतर सर्व बांधकामे शासकीय परवानगीविना उभारण्यात आलेले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांनी आपल्या आयुष्यभराची कमाई या बांधकामांमध्ये गुंतविल्यामुळे गुंठेवारी कायद्यानुसार ही बांधकामे नियमित करून घ्यावेत यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे निवेदन दिले आहे. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खडकवासला मतदारसंघ शहरी अध्यक्ष काका चव्हाण, ग्रामीण अध्यक्ष त्रिंबक मोकाशी, पुणे महानगरपालिका विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ, नगरसेवक गणेश ढोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राज्य युवक सरचिटणीस खुशाल करंजावणे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

पीएमआरडीएने मागवले होते प्रस्ताव, परंतु कार्यवाही नाही....
पुणे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट होत असलेल्या या तेवीस गावांमधील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून 22 डिसेंबर 2017 रोजी जाहीर प्रकटन करून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यावेळी अनेक नागरिकांनी रीतसर चलन भरून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल केले होते. परंतु त्यावर अद्याप पर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. सदर प्रलंबित प्रस्ताव पुणे महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्यात यावेत आणि याच धर्तीवर आतापर्यंतची बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी प्रस्ताव मागवावेत अशी मागणी किरकटवाडीचे माजी उपसरपंच व आर्किटेक्ट नरेंद्र हगवणे यांनी केली आहे.

"पुणे महानगरपालिका हद्दीलगतची गावे पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करून घेण्यासाठी विलंब झाला आहे. दरम्यानच्या काळात नागरिकांची गरज व मागणीनुसार या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे उभी राहिली आहेत. या सर्व बांधकामांचे रीतसर नोंदणी शुल्क व महानगरपालिकेच्या नियमानुसार असलेले कर नागरिकांवर एकावेळी भार न टाकता टप्प्याटप्प्याने घ्यावेत व गुंठेवारी कायद्यानुसार सदर बांधकामे नियमित करून घ्यावेत."
- सचिन दोडके, नगरसेवक.