राज्य महामार्गाचा रिंगरोडला दर्जा

पुणे - महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिंगरोडला सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे ‘विशेष राज्य महामार्गा’चा दर्जा दिला आहे. याबाबतचे आदेश (गॅझेट) लवकर काढण्यात येणार असल्याने समृद्धी महामार्गानंतर विशेष महामार्गाचा दर्जा मिळणारा हा राज्यातील दुसरा महामार्ग ठरला आहे. 

नव्याने आखलेल्या रिंगरोडच्या सर्व्हेक्षणाचे काम झाल्यामुळे तो राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी या रिंगरोडला ‘विशेष राज्य महामार्गा’चा दर्जा द्यावा, असा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे पाठविण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला. त्यानुसार हा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यास सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून ‘विशेष राज्य महामार्गा’चा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला पीडब्लूडीच्या सचिवांनी मंजुरी दिली. लवकरच त्याबाबतचे आदेश (गॅझेट) प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.

मुंबई एक्‍स्प्रेसला जोडणार
जिल्ह्यातून तालुक्‍यांच्या ठिकाणांना जोडणाऱ्या रस्त्यांना राज्य महामार्गाचा दर्जा दिला जातो. एमएसआरडीसीकडून पहिल्या      टप्प्यात ६६ किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. खेड शिवापूरच्या पुढील भागापासून निघणारा हा रिंगरोड मुंबई एक्‍स्प्रेसला जोडणार आहे. या रस्त्यास विशेष राज्य महामार्गाचा दर्जा मिळाल्यास त्यासाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध होण्याबरोबरच ‘नाबार्ड’सह सिडको, एशियन डेव्हलपमेन्ट बॅंकेसह विविध बॅंकांचे कर्ज रिंगरोडच्या उभारणीसाठी काढणे शक्‍य हाेईल.

प्रकल्प १४ हजार कोटींचा
रिंगरोडची लांबी सुमारे १६६ किलोमीटर आहे. शिरूर, पुरंदर, हवेली, भोर, वेल्हा आणि मुळशी या तालुक्‍यांतून तो जाणार आहे. यासाठी २३०० हेक्‍टर जागेची गरज आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे १४ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.