River Pollution : पुण्यात नदी प्रदूषण जोरात अन् सुधारणा संथ

पुणे - पुणे महापालिकेचे कालबाह्य झालेले सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करून नदीतील प्रदूषण कमी करण्यात येणार आहे. पण प्रकल्पांचा सर्वंकष प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करणे, त्यांची विविध विभागांकडून तपासून घेणे ही प्रक्रिया अतिशय संथ गतीने सुरू आहे.

अद्याप हे प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीतील दाखल देखील झालेले नाहीत. एकीकडे नदी प्रदूषणाची स्थिती गंभीर होत असताना त्यासाठीचे प्रतिबंधक उपाय कागदावरच आहेत.

शहरात वाहणाऱ्या मुळा नदीमध्ये प्रक्रिया न केलेले घरगुती व उद्योगांचे सांडपाणी येत असल्याने प्रदूषण वाढले आहे. नदीतील बीओडीचे प्रमाण कमी करून, सोओडी आणि विरघळलेल्या आॅक्सिजनचे प्रमाण वाढविणे आवश्‍यक आहे.

महापालिकेने २००८ पूर्वी शहरात १० मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारले. त्यापैकी एक नायडू रुग्णालय येथील प्रकल्प पाडण्यात आला आहे. सध्या ९ प्रकल्पांद्वारे नदीत येणारे सांडपाणी शुद्ध केले जात आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निश्‍चित केलेल्या निकषानुसार महापालिकेने सांडपाणी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करणे आवश्‍यक असते. या बदललेल्या नियमानुसार बीओडीचे प्रमाण हे ३० मिलीग्रॅमऐवजी १० मिलीग्रॅम पर्यंत कमी करणे आवश्‍यक आहे.

त्यासाठी महापालिकेच्या बाणेर, मुंढवा आणि खराडी या तीन प्रकल्पांमध्ये एसबीआर हे तंत्रज्ञान असल्याने बीओडीचे प्रमाण कमी करणे शक्य आहे. पण विठ्ठलवाडी, एरंडवणा, बोपोडी, भैरोबानाला, तानाजीवाडी, नायडू या सहा प्रकल्पांमधील तंत्रज्ञान कालबाह्य झाले आहे.

केंद्र सरकारने सुमारे दोन वर्षापूर्वी सांडपाणी शुद्धीकरणाचे निकष बदलल्याने  सांडपाणी प्रकल्प तंत्रज्ञानाच्यादृष्टीने अद्ययावत करणे आणि त्यांची क्षमता वाढविणे आवश्‍यक आहे. या कामासाठी ‘महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या शासनाच्या संस्थेला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे.

महाप्रितने सहा प्रकल्पांचे सुधारित आराखडा तयार केला असून, या कामासाठी ४२५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे स्पष्ट केले. हा निधी महापालिकेला केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’ योजनेतून प्राप्त होणार आहे.  हे डीपीआर महापालिकेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे तपासणीसाठी पाठविले आहेत. त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर हे प्रस्ताव स्थायी समिती, मुख्यसभेच्या मान्यतेनंतर केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहेत.

महापालिकेतर्फे सुधारणा करण्याची प्रक्रिया वर्षभरापासून सुरू केली आहे. या कामाला केंद्राची अंतिम मान्यता मिळण्यास साधारणपणे एक वर्ष आणि प्रकल्पांमध्ये सुधारणा करण्याच्या कामाला किमान एक वर्षाचा कालावधी लागणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. म्हणजेच नदीतील प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अद्ययावतीकरण करून सांडपाणी शुद्धीकरणाचे काम सुरु होण्यास आणखी दोन वर्ष लागणार आहेत.

क्षमता ९९ एमएलडीने क्षमता वाढणार

अस्तित्वातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत केल्यानंतर पाणी शुद्ध करण्याचे क्षमता ९९ एमएलडीने वाढणार आहे. सध्या दिवसभरात ४७७ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, ही क्षमता ५७६ एमएलडी इतकी होणार आहे.

यामध्ये भैरोबा नाला सांडपाणी प्रकल्प पाडून तेथे १३० एमएलडी ऐवजी २०० एमएलडीचा नवा प्रकल्प उभा केला जाणार आहे. तर उर्वरित विठ्ठलवाडी, एरंडवणा, बोपोडी, तानाजीवाडी आणि नायडू येथील प्रकल्प न पाडता त्यांच्यात बदल करणे शक्य आहे.

‘केंद्र सरकारच्या नव्या निकषामुळे ९ पैकी ६ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील तंत्रज्ञान कालबाह्य झाल्याने त्यात सुधारणा केली जाणार आहे. त्याचा डीपीआर तयार करण्यासाठी ‘महाप्रित’ला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. सहा प्रकल्पांचे डीपीआर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे तपासणीसाठी पाठविले आहेत.

पुढच्या आठवड्यात अहवाल मिळाल्यानंतर स्थायी व मुख्य सभेच्या मान्यतेने ते केंद्र सरकारकडे पाठविले जातील. या कामासाठी अमृत योजनेतून ४२५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. हे काम सुरू होण्यास किमान एका वर्षाचा कालावधी लागू शकतो.’

- श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग

प्रकल्पाची सध्याची क्षमता आणि भविष्यातील क्षमता (एमएलडी)

भैरोबा   - १३० - २००

एरंडवणे  - ५०  -५०

तानाजीवाडी - १७ - २६  

बोपोडी     - १८ - २८

विठ्ठलवाडी - ३२  -३२

नायडू नवीन - ११५ - १२५

बाणेर         - ३० - ३०

मुंढवा         - ४५ - ४५

खराडी        - ४० -४०

एकूण        - ४७७ - ५७६