रस्तारुंदीकरणाची आडकाठी आता दूर

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

काय आहे आदेश?
शासकीय जागेवर असे प्रकल्प राबविताना किमान ६ मीटर रुंदीचा रस्ता आवश्‍यक ठेवावा. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये साडेचार मीटर रुंदीपर्यंतच्या रस्त्यावर परवानगी द्यावी. त्यासाठीचे अधिकार हे राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक यांना देण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून मान्य एफएसआयपेक्षा अधिकचा म्हणजे किमान दोन एफएसआय दिला जातो. परंतु, रस्तारुंदीच्या बंधनामुळे वाढीव एफएसआय मिळूनदेखील या ठिकाणी प्रकल्प राबविता येत नाहीत. आता मात्र हे बंधन काढण्यात आल्यामुळे असे प्रकल्प मार्गी लागून परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.

पुणे - केंद्र सरकारच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेची गतीने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने ग्रामीण भागात अशा प्रकल्पांसाठी रस्तारुंदीचे असलेले बंधन शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय जमिनींवर या प्रकल्पांसाठी ही सवलत दिली जाणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना आता कमीत कमी साडेचार मीटर रुंदीच्या रस्त्यावरदेखील मान्यता दिली जाणार आहे.

‘सर्वांसाठी घरे’ प्रकल्पांतर्गत परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यांना चालना देण्यासाठी मान्य ‘एफएसआय’बरोबरच अन्य अनेक सवलती केंद्र आणि राज्य सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच, शासकीय जमिनीदेखील अशा प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे.

मात्र, ग्रामीण भागात अशा प्रकल्पांची अंलबजावणी करताना रस्तारुंदीचे बंधन येते. त्यामुळे जागा आहे; परंतु त्यावर बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यास रस्तारुंदीच्या बंधनामुळे अडथळे येतात, अशी परिस्थिती आहे. परिणामी, प्रकल्प मार्गी लागण्यात अडचणी येतात. हे विचारात घेऊन राज्य सरकारने ग्रामीण भागात शासकीय जमिनींवर अशा प्रकाराचे प्रकल्प राबविण्यासाठी रस्तारुंदीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचा आदेश राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याच्या अवर सचिव वीणा मोरे यांनी काढला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Road Expansion Decision