पाण्यावरून सत्ताधारी भाजपची कोंडी

पुणे - पुणेकरांना गेले दीड-दोन महिने पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत असूनही शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत कालवा समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपने ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे आता पुणेकरांचे प्रचंड हाल होत असल्याकडे लक्ष वेधत विरोधकांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजपची कोंडी केली. पालकमंत्री गिरीश बापट आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यातील वादामुळेच पुरेसे पाणी मिळत नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. पालकमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली. 

शहरात पाणीकपात सुरू राहणार असल्याचे पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. सभा सुरू होताच राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी सभागृहात घोषणाबाजी करीत पाणीटंचाईला भाजप नेत्यांना जबाबदार धरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणेकरांना दिलेल्या आश्‍वासनांचे काय झाले, असा प्रश्‍नही या सदस्यांनी उपस्थित केला. सदस्य आक्रमक झाल्याने सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी आपली बाजू मांडली. त्यावर विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे अरविंद शिंदे, संजय भोसले, वसंत मोरे यांनी भाषणे केली. 

महापौर मुक्ता टिळक म्हणाल्या, ‘‘रोज १३५० एमएलडी पाणी देण्याची मागणी आहे. त्यावर निर्णय होईल. मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पातून जलसंपदा खाते पुरेसे पाणी घेत नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.’’ 

पर्वती ते लष्कर जलकेंद्रापर्यंतची बंद जलवाहिनी एक डिसेंबरपासून सुरू होईल. त्यामुळे रोज शंभर ‘एमएलडी’ पाण्याची बचत होईल.  गेल्या वर्षीच्या तुलनेत धरणात पंधरा टक्के कमी पाणीसाठा आहे. त्यामुळे बांधकामे, जलतरण तलाव, टॅंकर, वॉशिंग सेंटरसाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करू.
- सौरभ राव, आयुक्त, महापालिका